TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?

TMC के 20 बागी सांसदों के विलय अनुरोध पर ओम बिरला जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे. स्पीकर पहले दोनों पक्षों की दलील सुनेंगे. इस बीच अभिषेक बनर्जी को भेजे गए समन को लेकर भी विवाद बढ़ गया है.

अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा दावा

Source : ANI

तृणमूल कांग्रेस (TMC) में चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच लोकसभा अध्यक्ष Om Birla बागी सांसदों के विलय संबंधी अनुरोध पर कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे. सूत्रों के अनुसार, स्पीकर पहले दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और सभी तथ्यों की समीक्षा करने के बाद ही अपना फैसला देंगे. यह मामला उस समय और अधिक चर्चा में आ गया, जब TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को स्पीकर कार्यालय की ओर से भेजे गए समन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. TMC सूत्रों के मुताबिक, 15 जून को दोपहर 2 बजे स्पीकर कार्यालय ने अभिषेक बनर्जी को ईमेल भेजकर उसी दिन शाम 4 बजे मिलने के लिए बुलाया था.

अभिषेक बनर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ में शामिल थे. पूछताछ के दौरान उनके पास मोबाइल फोन या निजी ईमेल देखने की सुविधा नहीं थी. ऐसे में वह स्पीकर कार्यालय का ईमेल समय पर नहीं देख सके. सूत्रों के अनुसार, ईमेल भेजे जाने के करीब एक घंटे बाद स्पीकर कार्यालय ने TMC सांसद कीर्ति आज़ाद से फोन पर संपर्क किया और निर्धारित बैठक की जानकारी दी. इसके बाद कीर्ति आजाद स्वयं स्पीकर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को बताया कि अभिषेक बनर्जी उस समय ED की जांच प्रक्रिया में व्यस्त हैं और निर्धारित समय पर बैठक में शामिल नहीं हो सकते. कीर्ति आजाद ने स्पीकर कार्यालय से नई तारीख और समय देने का अनुरोध किया. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी और TMC इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

लोकसभा अध्यक्ष से बागी सांसदों की मुलाकात

TMC के 20 बागी सांसदों ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपने गुट के एक अन्य राजनीतिक दल में विलय को मान्यता देने की मांग की है. इसी अनुरोध पर अब स्पीकर को फैसला करना है. एक तरफ बागी सांसद अपने विलय को वैध मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर TMC नेतृत्व इस कदम को चुनौती दे रहा है और इसे पार्टी विरोधी कार्रवाई बता रहा है. ऐसे में यह मामला अब राजनीतिक के साथ-साथ कानूनी रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है. फिलहाल सभी की नजर लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर टिकी हुई है. माना जा रहा है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद ही इस विवाद पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा.