Food Truck Policy in Delhi: दिल्ली की अर्थव्यवस्था (Delhi Economy) को रफ्तार देने और 20 लाख रोजगार (Employment) के अवसर तैयार करने के अपने विज़न के साथ दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इस साल 'रोजगार बजट' (Employment Budget) पेश किया है। इसके तहत सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है. इस दिशा में उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और सभी हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक की.
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार उन नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी के लिए फायदेमंद हों. इसलिए हम सभी एजेंसीज और स्टेकहोल्डर्स को साथ लाकर इन योजनाओं पर कार्य कर रहे है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजित करने के साथ ही हमारा फोकस अपने ऐतिहासिक शहर को नई पहचान देना भी है.
फूड ट्रक से होगा अर्थव्यवस्था को लाभउन्होंने कहा कि हम मौजूदा बाज़ारों का पुनर्विकास करने, फ़ूड हबों का पुनर्विकास करने, दिल्ली में फ़ूड ट्रक मार्केट की शुरुआत करने जैसे कई आइडियाज पर काम कर रहे है. इससे न केवल अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे बल्कि दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर के लोगों को यहां घूमने-फिरने, खरीददारी करने का एक शानदार अनुभव भी प्रदान होगा.
दिल्ली में मिलेगी एक बेहतर नाइटलाइफउपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि फ़ूड ट्रक पॉलिसी के तहत पहले फेज में विभिन्न एजेंसियों को उन जगहों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जहां शहर में लोगों को एक बेहतर नाइटलाइफ़ अनुभव देने के लिए अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की तर्ज पर फ़ूड ट्रक बाज़ार बनाए जा सकते हैं. मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये बाजार दिल्ली में रात्रि की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करेंगे.
भारत के लिए नया नहीं है फूड ट्रक व्यवसायउन्होंने आगे कहा कि फ़ूड ट्रक से जुड़ा व्यवसाय भारत के लिए नया नहीं है, लेकिन देश के किसी भी राज्य ने इस व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली "फ़ूड ट्रक पॉलिसी" लाने वाला देश का पहला राज्य है. फ़ूड ट्रक पॉलिसी के अलावा, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शहर के प्रतिष्टित बाजारों के पुनर्विकास, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और फूड हब के पुनर्विकास के प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की.
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