इस राज्य में माता-पिता की सेवा न करने पर सैलरी काटेगी सरकार, CM ने किया कानून लाने का ऐलान

Telangana Government: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि जिस तरह आपको मासिक वेतन मिलता है, उसी तरह हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके माता-पिता को भी उससे मासिक आय प्राप्त हो.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नए कानून लाने को लेकर की घोषणा

Source : ANI

तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की नेतृत्व वाली सरकार राज्य में सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक नया कानून लेकर वाली है. इस कानून में ऐसा प्रावधान किया जाएगा, जिससे इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता को हो.

दरअसल, हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को कहा कि राज्य में ऐसा कानून लाया जाएगा, जिसमें अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उसके वेतन में से 10 से 15 परसेंट की कटौती की जाएगी और कटौती की गई रकम को उपेक्षित माता-पिता को देने का प्रावधान किया जाएगा.

नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने से पहले बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ग्रुप-2 के नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने से पहले उनसे आग्रह किया कि वे उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं, जो उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, ‘हम एक कानून ला रहे हैं. अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उसके वेतन का 10 से 15 फीसदी हिस्सा काटकर माता-पिता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा. आप ही इस कानून का मसौदा तैयार करेंगे. जिस तरह आपको मासिक वेतन मिलता है, उसी तरह हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके माता-पिता को भी उससे मासिक आय प्राप्त हो.’

मुख्य सचिव को समिति गठित करने का दिया निर्देश

इस दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राज्य के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव को भी निर्देशित किया है. सीएम रेड्डी ने मुख्य सचिव से कहा कि वे इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों की एक समिति गठित करें.

तेलंगाना सरकार ने की बड़ी घोषणा

वहीं, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को भी एक ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की थी. रेड्डी सरकार ने 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है. इसके अलावा, राज्य सरकार ने मेट्रो विस्तार, कृषि कॉलेज समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है.

रिपोर्ट- पीटीआई के इनपुट के साथ