खुल्लम खुल्ला उल्लंघन: PM मोदी को CM विजय का पत्र, बोले- बंद करें कर्नाटक का मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट
Karnataka Mekedatu Dam Project: तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने कहा कि पीएम मोदी को कर्नाटक सरकार को सलाह देनी चाहिए कि वह नदी क्षेत्र के अन्य राज्यों की सहमति के बिना कोई भी नई परियोजना शुरू न करे.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने मंगलवार (26 मई 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह कर्नाटक सरकार की ओर से प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के निर्माण की अनुमति न दें. सीएम विजय का कहना है कि यह प्रोजेक्ट कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्लूडीटी) के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट है.
तमिलनाडु के लाखों किसान चिंतित: विजय
तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने कहा कि पीएम मोदी को कर्नाटक सरकार को सलाह देनी चाहिए कि वह नदी क्षेत्र के अन्य राज्यों की सहमति के बिना कोई भी नई परियोजना शुरू न करे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन न करे. उन्होंने कहा, 'कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय के भूमि पूजन की घोषणा और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयानों ने तमिलनाडु के लाखों किसानों में गहरी चिंता पैदा कर दी है, जो अपनी आजीविका के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं.'
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आप भली-भांति अवगत होंगे कि कावेरी जल विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे का समाधान करीब तीन दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद निकला था और 16 फरवरी 2018 का फैसला फिलहाल लागू किया जा रहा है. मेकेदातु प्रोजेक्ट उन परियोजनाओं की लिस्ट में शामिल नहीं है, जिन्हें न्यायाधिकरण से अनुमति दी गई है. इसमें अतिरिक्त पानी के उपयोग या एक विशाल भंडारण जलाशय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कावेरी बेसिन को पहले ही अतिरिक्त पानी की कमी वाला बेसिन पाया गया है और उपलब्ध पानी को पहले ही पक्षकार राज्यों के बीच आवंटित किया जा चुका है.
'मेकेदातु परियोजना खारिज करने का निर्देश दें पीएम'
विजय ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक द्वारा मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास ‘‘मौजूदा पर्यावरण कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन’’ भी है. मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा, ‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग के संबंधित अधिकारियों को मेकेदातु परियोजना प्रस्ताव की डीपीआर को खारिज करने का निर्देश दें, क्योंकि यह सीडब्लूडीटी के अंतिम निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है.'
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