मॉनिटरिंग, डर बनाएं, बीट पेट्रोलिंग... महिलाओं की सुरक्षा के लिए SC के दिल्ली पुलिस को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा है कि आपराधिक तत्वों में कानून का डर पैदा होना चाहिए. उन्हें लगना चाहिए कि अब अगर वह कुछ करेंगे तो मारे जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा पर सख्ती से काम करने के निर्देश दिया है. जस्टिस जे बी पारडीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए. हर महिला को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, चाहे वह रात में सड़क पर पैदल चल रही हो या मेट्रो और बस से यात्रा कर रही हो.
बेंच ने कहा कि समाज की हर महिला हमारी माता है, बहन है. हमें उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना होगा. जिस तरह घर में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह समाज में भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. अगर बस में कोई महिला अकेले सफर कर रही है, तो पुलिस को उसकी सुरक्षा को लेकर सक्रिय होना चाहिए.
अवैध ढाबों पर हो कार्रवाई
जजों ने पुलिस को दिल्ली में मौजूद अवैध इटरीज (खाने-पीने की जगहों) पर कार्रवाई करने को कहा. बेंच ने कहा कि ऐसी जगहों पर असामाजिक तत्वों का जमघट होता है, शराब मिलती है और गैरकानूनी गतिविधियां होती हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने बीट पेट्रोलिंग व्यवस्था मजबूत करने के लिए भी कहा. कोर्ट ने कहा कि असुरक्षित जगहों पर पेट्रोलिंग गाड़ियों को रोकने का निर्देश दिया जाना चाहिए.
'अपराधियों में डर पैदा करना ज़रूरी'
कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आपराधिक तत्वों में कानून का डर पैदा होना चाहिए. उन्हें लगना चाहिए कि अब अगर वह कुछ करेंगे तो मारे जाएंगे. पुलिस को सख्त होना ही पड़ेगा. हो सकता है कि कुछ लोग संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के उल्लंघन के आरोप लगाएंगे, लेकिन पुलिस इससे प्रभावित न हो.
'लोगों से करें बात'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को याद रखना चाहिए कि वह समाज की रक्षक है. उसे आम लोगों से बातचीत करनी चाहिए. यह जानना चाहिए कि वह किस तरह रह रहे हैं. ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे लोग पुलिस के पास आने में डरें नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस करें.
नवंबर में अगली सुनवाई
कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या दिल्ली पुलिस के पास वार रूम जैसी कोई व्यवस्था है, जहां लगातार निगरानी की जाती हो. ऐसा न हो कि जब तक वह मामले में जवाब दाखिल करे, इस तरह के और अपराध हो जाएं. जजों ने कहा कि वह इस मामले में आदेश पारित करेंगे. पुलिस को आदेश को पढ़ कर उसके अनुसार कदम उठाए. मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.
कैसे शुरू हुआ मामला?
पिछले दिनों दिल्ली के आस्था कुंज पार्क, स्वरूप नगर और ग्रेटर नोएडा से आ रही चलती बस में हुए रेप और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. उसी के तहत यह सुनवाई शुरू की गई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को असुरक्षित जगहों की पहचान कर वहां सुरक्षा के बंदोबस्त करने को कहा है. ऐसी जगहों पर रोशनी और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था करने को भी कहा है.






















