यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नदी की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता ही गया है.

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कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अब जिस भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते हुए यमुना का पानी गंदा होगा, वहां के प्रशासन को जिम्मेदार मानकर उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

क्या है मामला?

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यह सुनवाई नोएडा अथॉरिटी और दिल्ली जल बोर्ड की उस अपील पर हो रही है, जो उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के फैसले के खिलाफ दायर की थी. अगस्त 2022 में NGT ने प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर नोएडा अथॉरिटी पर 100 करोड़ और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को केवल नोएडा या दिल्ली तक सीमित न रखकर, यमुना के पूरे प्रवाह क्षेत्र की सफाई और एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के व्यापक नजरिए से देख रहा है. इसके लिए वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है.

520 नालों से आ रहा है गंदा पानी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यमुना की खराब हालत इसके किनारे बसे शहरों और गांवों की लचर व्यवस्था को दिखाती है. नदी में 520 छोटे-बड़े नालों के जरिए सीधा गंदा पानी गिर रहा है. कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बना देने से नदी साफ नहीं होगी, बल्कि उद्योगों से निकलने वाले कचरे और बिना साफ किए गए सीवेज को शुरुआती स्तर पर ही रोकना होगा.

राजधानी दिल्ली की स्थिति पर चिंता जताते हुए बेंच ने कहा कि यहां मौजूद 37 STP में से एक भी तय मानकों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर रहा है.

व्यवस्था सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिए हैं:

सख्त निगरानी और जुर्माना: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) हर राज्य और जिले में नदी और मुख्य नालों के पानी की गुणवत्ता जांचेगा. प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाह अधिकारियों से वसूली के लिए CPCB मुआवजे का फॉर्मूला भी तैयार करेगा.

स्मार्ट मीटर और लाइव डेटा: सभी STP, CETP और सरकारी बायोगैस प्लांट में एक महीने के भीतर स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाए जाएं. इन प्लांट्स को अपने कामकाज और पानी की गुणवत्ता का लाइव डेटा भी अपलोड करना होगा. CPCB हर तीन महीने में इनका औचक निरीक्षण करेगा.