सुप्रीम कोर्ट ने करीबी संबंधियों के बीच शादी से बच्चों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना है कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह के संभावित नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है. कोर्ट ने इस सीमित मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

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बेंगलुरु की रहने वाली दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. की जनहित याचिका में बताया गया है कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे जिसकी वजह से उन्हें जन्मजात अनुवांशिक दिक्कत का सामना करना पड़ा. मामले को सुनते हुए कोर्ट ने साफ किया कि वह इस तरह की शादियों पर कोई रोक नहीं लगा सकता. इनके बारे में कानून के जरिए फैसला लेना संसद के दायरे में आता है.

केंद्र सरकार को कही ये बातसुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि शादी करना हर किसी की निजी पसंद है. अदालत इस पर जबरदस्ती रोक नहीं लगा सकती. हालांकि लोगों को यह पता होना चाहिए कि ऐसे फैसले का सेहत पर क्या असर पड़ सकता है. बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने भी कहा कि शादी का फैसला पूरी जानकारी के साथ होना चाहिए. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस मुद्दे पर कानून बनाने या स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई और दूसरे माध्यमों से लोगों को जागरूक करने पर विचार करे.

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याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रिश्तेदारों में शादी का चलन 28 प्रतिशत तक है और गांवों में लोग इसके चलते होने वाले स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से अनजान हैं. इस पर चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि जागरूकता मुहिम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायतों की मदद भी ली जा सकती है. कोर्ट ने वैज्ञानिक सोच बढ़ाने और लोगों को संभावित नुकसान की सही जानकारी देने पर जोर दिया.

मौजूदा कानूनों की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसी शादियों को मान्यता है. वहीं, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5(iv) और 5(v) के तहत कुछ खास रिश्तों में शादी करने पर रोक है. जब तक कि समुदाय की मान्य परंपरा इसकी इजाजत न दे.

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