एक साल पहले आपको ऐसे ही छोड़ दिया तो गलती कर दी? रेवंत रेड्डी पर क्यों इतना भड़क गया सुप्रीम कोर्ट

रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा में कहा कि वह स्पीकर की तरफ से बोल रहे हैं कि कोई उपचुनाव नहीं होगा. भले विपक्ष के विधायक उनकी पार्टी में आ जाएं.

तेलंगाना बीआरएस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल, 2025) को सुनवाई की. कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उनके बयान पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने उनसे कहा कि एक साल भी नहीं हुआ है और आप फिर से इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या आपके खिलाफ कोई एक्शन न लेकर हमने गलती कर दी है. कोर्ट इस बात से नाराज था कि रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में इस मामले को लेकर टिप्पणी की, जबकि उनको टोका भी गया कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसके बावजूद वह चुप नहीं हुए.

पिछले साल दिल्ली शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को बेल दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच डील हुई है. उनकी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद रेवंत रेड्डी ने माफी मांगी और कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी. अब उन्होंने विधानसभा में स्पीकर की मौजूदगी में सख्त लहजे में कहा है कि किसी सूरत में उपचुनाव नहीं होगा.

कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के कुछ विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर फैसला लेने में तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देरी का मुद्दा उठाया गया था.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से आर्यामा सुंदरम ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक बीआरएस विधायक ने सीएम रेड्डी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मामला वहां विचाराधीन है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा, 'हम जो चाहते हैं वो हमें बोलने की आजादी है.' 

आर्यामा सुंदरम ने सीएम का बयान कोर्ट में दोहराया और कहा, 'स्पीकर साहब, मैं (सीएम) आपकी तरफ से विधानसभा सदस्यों से कह रहा हूं कि उन्हें किसी उपचुनाव को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. कोई उपचुनाव नहीं होगा, विपक्ष चाहे तो भी नहीं. चाहे विपक्षी विधायक यहां आए या वहीं रहें, लेकिन उप चुनाव नहीं होगा.' एडवोकेट ने बताया कि यहां पर बीआरएस विधायक ने उन्हें टोका तो सीएम ने कहा, ये सदन कुछ कानूनों से प्रतिरक्षित है और अगर मैं सदन में कुछ बोल रहा हूं तो यहां प्रोटेक्शन है.'

एडवोकेट आर्यामा सुंदरम ने कहा कि स्पीकर ने मुख्यमंत्री को एक बार भी नहीं टोका कि वे ऐसा उनकी तरफ से कैसे बोल सकते हैं. कोर्ट ने मुख्यमंत्री के बयान से असहति जताते हुए कहा, 'क्या कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार करके और कोई एक्शन नहीं लेकर गलती कर दी है? एक साल भी नहीं हुआ है और उनसे ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वह थोड़ा संयम बरतेंगे?'

एक याचिका में तीन बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिकाओं से संबंधित मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि दूसरी याचिका दलबदल करने वाले शेष सात विधायकों से संबंधित है. पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को तीनों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के अंदर फैसला करना चाहिए.

खंडपीठ का फैसला एकल न्यायाधीश के नौ सितंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ अपील पर आया. एकल न्यायाधीश ने तेलंगाना विधानसभा के सचिव को निर्देश दिया था कि वह चार सप्ताह के भीतर सुनवाई का कार्यक्रम तय करने के लिए अयोग्यता के अनुरोध वाली याचिका को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखें.