'किसी ने उन्हें टच भी किया है?', पूर्व IAS प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेडकर को राहत तो दी पर वकील की SC ने लगा दी क्लास

सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि अगर मामला सुनवाई के लिए जाता है तो परिणाम दोषसिद्धि होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में ठोस निष्कर्ष दिए हैं.

पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से मिली राहत

Source : PTI

सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने की आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशन अधिकारी पूजा खेडकर को बुधवार (15 जनवरी, 2025) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी.

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नोटिस जारी किया. बेंच ने निर्देश दिया कि नोटिस जारी किया जाता है और 14 फरवरी, 2025 तक इस पर जवाब दें. अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए.

सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर के साथ अब तक कुछ भी नहीं हुआ है और किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं है. सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि अगर मामला सुनवाई के लिए जाता है तो परिणाम दोषसिद्धि होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में ठोस निष्कर्ष दिए हैं.

जब सुप्रीम कोर्ट पूजा ने खेडकर की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा तो सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है और कानूनी उपाय अपना रही हैं. मामले की सुनवाई 14 फरवरी के लिए तय की गई है. पूजा खेडकर पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है. उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया है.

उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पूजा खेडकर के खिलाफ ठोस मामला पाया और कहा कि व्यवस्था में हेरफेर करने की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है और राहत देने से व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. हाईकोर्ट ने कहा, 'अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है. गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को समाप्त किया जाता है.'

हाईकोर्ट ने 12 अगस्त, 2024 को जब अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया तो पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान किया गया था और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया. हाईकोर्ट ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और यह मामला संवैधानिक संस्था एवं समाज के साथ धोखाधड़ी का एक अनूठा उदाहरण है.

हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील और शिकायतकर्ता यूपीएससी ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. पूजा खेडकर के वकील ने दलील दी कि वह जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए तैयार थीं और चूंकि सभी सामग्री दस्तावेजी प्रकृति की थी, इसलिए उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं थी. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए पूजा खेडकर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जोर दिया.

यूपीएससी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि खेडकर ने उसके और जनता के साथ धोखाधड़ी की है. यूपीएससी ने कहा कि धोखाधड़ी की गंभीरता का पता लगाने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करना आवश्यक है क्योंकि इस तरह का अपराध दूसरों की मदद के बिना नहीं किया जा सकता. आयोग ने पूजा खेडकर के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई शुरू की, जिसमें अपनी गलत पहचान बताकर सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है. दिल्ली पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए पूजा खेडकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.