कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरा है. उन्होंने बुधवार (23 सितंबर) को एसआईआर को लेकर कहा कि चुनावी संस्थाओं की अहमियत को देखते हुए इसको लेकर उठाए गए सवालों को सार्वजनिक रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए और उनका पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए. उन्होंने पूछा कि इलेक्टोरल रोल डेटाबेस एक्सेस और IT कंट्रोल के सेंट्रलाइजेशन से जुड़े मसले का क्या हुआ? गोवा में 97 वोटरों से जुड़े मामले पर ECI का क्या स्पष्टीकरण है.

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'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक थरूर ने चुनाव आयोग से सवाल किया, 'क्या 14 आपत्तियां वास्तव में रिकॉर्ड की गई थीं और हर एक का क्या रिजल्ट निकला. फॉर्म 6 में बदलाव का खास कानूनी आधार क्या था, खासकर तब जब आयुक्तों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं. जिन वोटरों के नाम लिस्ट में वापस जोड़े गए थे, उनके खिलाफ अपील करने की इजाजत किसने दी? कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजी गई जानकारी के पीछे क्या वजहें थीं? क्या कमीशन के नाम पर बिना जरूरी मंजूरी के कोई जानकारी जारी की गई थी, जैसा कि बताया गया है?'

चुनाव आयोग के प्रेस नोट पर क्या बोले थरूर

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उन्होंने कहा कि यह फर्क समझना जरूरी है. थरूर ने कहा, 'यह कहना कि फाइनल फैसले सभी की सहमति से लिए गए, यह नहीं बताता कि फैसला लेने की प्रक्रिया के दौरान उठाए गए एतराजों का क्या हुआ. चुनाव आयोग के लिए यह बेहतर होगा कि वह आम प्रेस नोट को जांच का पूरा जवाब मानने के बजाय इन मामलों पर हर पॉइंट पर डॉक्यूमेंट के साथ साफ-साफ जानकारी दे.'

क्या है पूरा मामला

एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन फैसलों और आदेशों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी, जो उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे, जबकि SIR का राष्ट्रीय स्तर पर रोलआउट पूरे आयोग की देखरेख में हो रहा था. यह पूरा विवाद एसआईआर के मसले के आसपास घूम रहा है. इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. 

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