नए साल यानी 2026 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. इस साल कई आर्थिक नियम बदले जाएंगे. इससे आम नागरिक की जेब पर सीधा असर पड़ेगा. साल के शुरुआती महीने जनवरी से नए नियम लागू होंगे. इनमें एलपीजी गैस, पैन, आधार समेत कई तमाम चीजें हैं. आइए जानते हैं किन नियमों में बदलाव होगा.
इन बदलावों के साथ होगी नए साल की शुरुआत
नए साल में बदलाव की कड़ी में यूपीआई, सिम, मैसेंजिग नियम में बदलाव देखने को मिलेगा. इस सिलसिले में यूपीआई और डिजिटल पैमेंट से जुड़े नियम सख्त किए जाएंगे. फ्रॉड से बचने के लिए सिम के वेरिफिकेशन के नियम को और सख्त बनाया जाएगा. इनमें कुछ मैसेंजिग एप जैसे व्हाटसएप, टेलीग्राम पर लगाम लगाने की तैयारी है, ताकि इससे होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सके.
इनके अलावा पैन और आधार को लिंक करने की तारीख भी इस दिसंबर में खत्म हो जाएगी. अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है, तो 1 जनवरी से ये निष्क्रिय हो जाएंगे. इससे आप आईटीआर रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग का लाभ नहीं ले पाएंगे. साथ ही सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे.
सरकार इस साल आईटीआर से जुड़े नियम भी बदलने वाली है. सरकार अप्रैल में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करेगी. यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लागू होगा. इसी साल 8वें वेतन आयोग के प्रभावी होने के कयास लगाए जा रहे हैं. 31 दिसंबर से सातवां वेतन आयोग निष्प्रभावी होगा.
बैंकिंग सिस्टम में होंगे ये बड़े बदलाव
एक बदलाव और बैंकिंग सिस्टम में किया जाएगा. यहां एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफस बैंक में लोन दरों को कम किया जाएगा. फैसला 1 जनवरी से लागू हो जाएगा. इस तरह से जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें लागू होंगी.
LPG सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा. 1 जनवरी से एलपीजी के रेट में कम या ज्यादा हो सकते हैं. इसका असर आपके बजट पर पड़ेगा. हाल ही में दिसंबर से गैस सिलेंडर के रेट 10 रुपये कम किए गए थे. इनके अलावा सीएनजी-पीएनजी, एटीएफ (हवाई जहाज का फ्यूल) के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेगा.
किसान, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिल सकती है. इसके अलावा किसानों के लिए नई योजना पीएम किसान का फायदा लेने के लिए नई यूनिक आईडी दी जाएगी. इसके तहत फसल बीमा योजना, जंगली जानवरों से होने वाली फसल के नुकसान जैसी शिकायतें दर्ज कर, उन्हें सरकार कवर करेगी. साल 2026 में वाहनों की कीमतें बढ़ जाएंगी. कार और बाइक की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा.