सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से भी जवाब मांगा है. याचिका में 11 साल से मेमोरेंडम का प्रोसीजर तैयार न होने का मसला उठाया गया है.

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एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका में कहा गया है कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए MoP को अंतिम रूप देना जरूरी है. याचिका में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और केंद्र सरकार को MoP में जरूरी बदलाव कर इसे जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने की मांग भी की गई है.

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट के जजों के वरिष्ठता क्रम में चौथे नंबर पर आने वाले जस्टिस सुंदरेश ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि वह खुद कॉलेजियम का हिस्सा हैं. ऐसे में क्या उन्हें इस मामले को सुनना चाहिए? इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि उन्हें सुनवाई से अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया.

दरअसल, 1999 में तैयार MoP में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय की गई थी. 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून रद्द करते हुए कॉलेजियम व्यवस्था बरकरार रखी थी. साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव मांगे थे.

केन्द्र-कॉलेजियम में मतभेद

16 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने MoP में बदलाव का काम केंद्र सरकार को सौंपा था. केंद्र और कॉलेजियम के बीच सहमति नहीं बनने के कारण यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है. याचिका में मांग की गई है कि CJI जरूरी बदलाव करें और कानून मंत्रालय एक महीने के भीतर MoP को अंतिम रूप दे.