MLA Assets: देश के मौजूदा विधायकों की संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है. इस रिपोर्ट के अनुसार, 4001 मौजूदा विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपये है, जो नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के संयुक्त सालाना बजट से भी ज्यादा है. इन विधायकों में से बीजेपी (BJP) के 1356 विधायकों के पास 16,234 करोड़ और 719 कांग्रेस (Congress) विधायकों के पास 15,798 करोड़ रुपये की संपत्ति है.


एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने ये रिपोर्ट जारी की है. इसमें विधायकों की ओर से उनका आखिरी चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से डेटा निकाला गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 4033 विधायकों में से 4001 के हलफनामे का विश्लेषण किया गया है. 


तीन राज्यों के बजट से ज्यादा संपत्ति विधायकों के पास


रिपोर्ट के मुताबिक, 4001 मौजूदा विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपये है. ये राशि तीन राज्यों, नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के संयुक्त वार्षिक बजट कुल 49,103 करोड़ रुपये से जयादा है. नगालैंड का वार्षिक बजट 2023-24 23,086 करोड़ रुपये, मिजोरम का 14,210 करोड़ रुपये और सिक्किम का 11,807 करोड़ रुपये है.  


किस दल के विधायकों के पास कितनी संपत्ति?


रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के अलावा वाईएसआरसीपी के 146 विधायकों के पास 3,379 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जबकि 131 डीएमके विधायकों के पास 1,663 करोड़ रुपये की संपत्ति है. 161 आप विधायकों के पास कुल 1,642 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें कहा गया है कि 84 राजनीतिक दलों और निर्दलीय विधायकों की प्रति विधायक की औसत संपत्ति 13.63 करोड़ रुपये है. 


प्रमुख दलों में 1356 बीजेपी विधायकों की प्रति विधायक औसत संपत्ति 11.97 करोड़ रुपये, 719 कांग्रेस विधायकों की औसत संपत्ति 21.97 करोड़ रुपये, 227 टीएमसी विधायकों की 3.51 करोड़ रुपये, 161 आप विधायकों की 10.20 करोड़ रुपये और 146 वाईएसआरसीपी विधायकों की प्रति विधायक औसत संपत्ति 23.14 करोड़ रुपये है. 


कर्नाटक के विधायकों के पास सबसे ज्यादा पैसा


इसमें कहा गया है कि कर्नाटक से एनालाइज 223 विधायकों की कुल संपत्ति 14,359 करोड़ रुपये है, महाराष्ट्र से विश्लेषण किए गए 284 विधायकों की कुल संपत्ति 6,679 करोड़ रुपये है और आंध्र प्रदेश से विश्लेषण किए गए 174 विधायकों की कुल संपत्ति 4,914 करोड़ रुपये है.


ये रिपोर्ट 28 राज्य विधानसभाओं और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 4001 विधायकों पर जारी की गई है. इसमें 84 राजनीतिक दलों के मौजूदा और निर्दलीय विधायकों का भी ब्‍यौरा है. 


(इनपुट पीटीआई से भी)


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