'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी

टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज़ सेंसर बोर्ड द्वारा फिलहाल टाल दी गई है. इसे लेकर राहुल गांधी अब विजय के समर्थन में उतरे हैं.

एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी

Source : PTI

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख विजय के समर्थन में बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमिल जनता की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म ‘जन नायकन’ को रोकने के प्रयास को तमिल संस्कृति पर हमला बताया है. 

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मोदी जी, आप तमिल जनता की आवाज़ को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे. ‘जन नायकन’ को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर सीधा हमला है. कांग्रेस नेता ने ये पोस्ट अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान किया, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज़ हो गई है.

The I&B Ministry’s attempt to block ‘Jana Nayagan’ is an attack on Tamil culture.

Mr Modi, you will never succeed in suppressing the voice of the Tamil people.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 13, 2026

सेंसर बोर्ड से नहीं मिली मंज़ूरी
टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय अभिनीत फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज़ फिलहाल टाल दी गई है. बताया जा रहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से अब तक मंज़ूरी नहीं मिली, जिसके चलते इसकी रिलीज़ पर रोक लग गई है. फिल्म को लेकर राजनीतिक संदेश की चर्चाएं पहले से ही चल रही थीं और अब इसके रोके जाने को विपक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप के तौर पर देख रहा है.

तमिलनाडु में सिनेमा और सियासत का पुराना रिश्ता
तमिलनाडु में फिल्म और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है. सीएन अन्नादुरै, एमजी रामचंद्रन (MGR) और जयललिता जैसे नेताओं ने अपनी फिल्मी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदला. खासतौर पर एमजीआर ने अपनी ऑन-स्क्रीन छवि को जननेता की पहचान में बदला, जबकि जयललिता ने फिल्म और राजनीति, दोनों में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया. अब विजय के राजनीतिक मैदान में उतरने के बाद उनकी फिल्मों को भी राजनीतिक नज़र से देखा जा रहा है.

इससे पहले कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती टीवीके प्रमुख विजय से मुलाकात कर चुके हैं. उस दौरान उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार पर भारी कर्ज है और राज्य की तुलना उत्तर प्रदेश से कर दी थी, जिसे लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई थी.