Rahul Gandhi on Agniveer Yojana: लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (8 अप्रैल) को मोदी सरकार की अग्‍न‍िपथ भर्ती योजना पर एक बार फ‍िर से न‍िशाना साधा है. राहुल गांधी ने वादा क‍िया क‍ि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो 'अग्‍न‍िवीर योजना' को समाप्‍त कर देगी. इस भर्ती योजना में अग्‍न‍िवीरों को सेना के जवानों की तरह वो सभी सुव‍िधाएं नहीं दी जाती जोक‍ि उनको म‍िलनी चाह‍िए. 


राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में एक रैली के दौरान आरोप लगाया कि अग्‍न‍िवीर योजना, भारतीय सैनिकों को उनके चीनी समकक्षों के मुकाबले बड़ी मुश्‍क‍िल में डालती है. उन्‍होंने यह भी दावा क‍िया क‍ि अग्न‍िवीर योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले सैनिकों को स‍िर्फ 6 माह की ट्रेन‍िंग दी जाती है, जबकि चीनी सैनिकों को 5 सालों तक ट्रेन‍िंग देकर ट्रेड क‍िया जाता है.  


'सैनिकों को 'स्‍टेट्स और बेन‍िफ‍िट' कुछ नहीं म‍िलेगा' 


कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्न‍िवीर योजना की अवधारणा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है जबक‍ि इस स्‍कीम का सेना व‍िरोध करती आई है. उन्‍होंने आरोप लगाते हुए तर्क द‍िया क‍ि इस योजना में तमाम कम‍ियां हैं ज‍िसकी वजह से 'अग्‍न‍िवीर' कहे जाने वाले भारतीय सैन‍िकों को युद्ध के दौरान बहुत सी चुनौत‍ियों का सामना करना पड़ेगा. उन्‍होंने कहा कि 'अग्‍न‍िवीर स्‍कीम' सैनिकों के 'स्‍टेट्स और बेन‍िफ‍िट' दोनों को कमजोर करती है. 


'पीएमओ ने सेना के ब‍िना तैयार की थी योजना' 


कांग्रेस नेता गांधी का कहना है क‍ि अग्‍न‍िवीर योजना में सैन‍िकों को न‍ियम‍ित सेना जवानों की तरह पेंशन, कैंटीन सुविधाएं या शहीद का दर्जा नहीं द‍िया जाता है. अग्निवीर योजना को खत्म करने की कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्‍होंने यह भी कहा कि उनके (कांग्रेस) के घोषणापत्र, 'न्याय पत्र' में इसको शाम‍िल क‍िया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह इस योजना को सेना की ब‍िना सहमत‍ि के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से तैयार क‍िया गया था.   


जून 2022 में लॉन्‍च की गई थी अग्निपथ भर्ती योजना 


केंद्र सरकार की ओर से जून 2022 में अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्‍च की गई थी. इसका मकसद सशस्त्र बलों की आयु प्रोफ़ाइल को कम करने के लिए कम अवधि के लिए कर्मियों की भर्ती करना है.  इस योजना में साढ़े 17 से 21 साल के युवाओं को शाम‍िल होने का मौका द‍िया गया है ज‍िनको चार साल की शर्तों के साथ 15 सालों तक सेवा विस्तार का विकल्प द‍िया है. 


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