Rahul Gandhi on Paper Leak Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक केस को लेकर कहा कि यह युवाओं के लिए अभिशाप बन चुका है. मंगलवार (5 मार्च, 2024) को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश (यूपी) ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है. 7 साल में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है. इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती साल बर्बाद हो रहे हैं बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है.
केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद के एक्स पोस्ट में आगे लिखा गया, "लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है. जब मैंने छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक की 3 मुख्य वजह हैं. 1- बिका हुआ सरकारी तंत्र, 2- निजी प्रिंटिंग प्रेस और 3- भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग.
UP Paper Leak पर यह है राहुल गांधी का X पोस्टः
युवाओं का भविष्य I.N.D.I.A. गठजोड़ की प्राथमिकता
कांग्रेस नेता के मुताबिक, "सभी से मिले सुझावों को मिला कर कांग्रेस युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस और फूलप्रूफ प्लान तैयार कर रही है और बहुत जल्द हम आपके सामने अपना विजन रखेंगे. हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे! युवाओं का भविष्य इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता है."
पेपर लीक केस में भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा पर गाज
राहुल गांधी के इस हमले से पहले मंगलवार (5 मार्च, 2024) को यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा पर गाज गिरी. चूक और एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया. उन्हें फिलहाल प्रतीक्षा में रखा गया है, जबकि राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया.
सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर CM योगी ने कही थी यह बात
एग्जाम रद्द होने के बाद से भर्ती बोर्ड की इंटर्नल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई थी और न ही इस केस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा-2023 को निरस्त करते हुए अगले 6 महीने में पूरी शुचिता के साथ फिर एग्जाम कराने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा को लेकर जारी एसटीएफ की जांच और अब तक की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्णय लिया.