Khushbu Sundar Viral Tweet: सूरत कोर्ट ने गुरुवार (23 मार्च) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई. वहीं, शुक्रवार (24 मार्च) को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है. इस बीच अब पूर्व कांग्रेस नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्वीट के बहाने कांग्रेस के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं. चलिए अब आपको ट्वीट के बारे में बताते हैं.
दरअसल, अभिनेता से नेता बनी खुशबू सुंदर का एक पुराना ट्वीट वायरल है. 2018 में जब खुशबू कांग्रेस में थीं, तब उन्होंने ट्वीट किया था, "यहां मोदी वहां मोदी जहां देखो मोदी...लेकिन ये क्या? हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है... चलिए मोदी नाम का मतलब ही भ्रष्टाचार कर देते हैं. #Nirav #Lalit #Namo = Corruption.."
कांग्रेस ने साधा निशाना
ट्विटर पर कई कांग्रेस नेताओं ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और सवाल किया कि क्या गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी खुशबू सुंदर के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे. बता दें कि खुशबू सुंदर अब बीजेपी की सदस्य हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग में एक्टिव मेंबर हैं. यहां खास बात तो यह है कि खुशबू सुंदर ने अभी तक अपने पुराने ट्वीट पर न तो कोई कमेंट किया है और न ही इसे डिलीट किया है.
राहुल की सदस्यता रद्द होने पर क्या बोलीं खुशबू सुंदर
हालांकि, खुशबू सुंदर ने राहुल गांधी की सजा पर प्रतिक्रिया जरूर दी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "मनमोहन सिंह (तत्कालीन प्रधानमंत्री) जी 2013 में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक अध्यादेश लाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया. विडंबना यह है कि उनकी सदस्यता आज उसी फैसले से गई है. #कर्म."
पहले सजा, फिर रद्द हुई सदस्यता, अब आंदोलन
गौरतलब है कि मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता पर 15 हजार का जुर्माना लगाया और 2 साल की सजा सुनाई. हालांकि, सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी. अब राहुल गांधी के पास सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों को समय है.
सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई. जिस वजह से अब कांग्रेस पार्टी में खासा गुस्सा नजर आ रहा है. कांग्रेस ने देशभर में जन आंदोलन चलाने की बात कही है. अधिकतर विपक्षी दलों ने भी सूरत कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है.