पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है. राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है. इस घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर सौरव दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि हर चुनाव से पहले विपक्ष शासित राज्यों में इसी तरह की कार्रवाई की जाती है.
अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को 26 नवंबर को जालंधर स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. वहीं, वित्त विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार को भी अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया है. दोनों अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत समन जारी किए गए हैं. यह जांच सरकारी खजाने को कथित तौर पर हुए भारी नुकसान, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े मामलों में की जा रही है.
सौरव दास ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना
सौरव दास ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने के लिए जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे और उनके सहयोगी इस कथित चुनावी गड़बड़ी पर चुप हैं, बल्कि इसमें मदद कर रहे हैं.
दास ने कहा कि हर चुनाव से पहले विपक्ष शासित राज्यों में यही तरीका अपनाया जाता है. उन्होंने लिखा कि सरकार को समझना चाहिए कि युवा पीढ़ी सत्ता के दुरुपयोग को पसंद नहीं करती और अब यह तरीका काम नहीं करेगा. सरकार के लिए जवाबदेही का समय तेजी से नजदीक आ रहा है.
भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच
ईडी की जांच में पंजाब के सरकारी विभागों और एजेंसियों से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की पड़ताल की जा रही है. इनमें ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पीएसआईईसी) से जुड़े मामले भी शामिल बताए जा रहे हैं.
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी फैसलों में वरिष्ठ अधिकारियों की क्या भूमिका रही और क्या इन फैसलों के कारण सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान हुआ. ईडी ने इस मामले में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और अधिकारियों को संरक्षण दिए जाने से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की है.
