Electric Vehicle Policy Punjab: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मसौदे को शनिवार को मंजूरी दे दी. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने, ईवी खरीदने पर प्रोत्साहन नकद राशि और रोड टैक्स माफ करने का प्रस्ताव है. सीएम भगवंत मान ने कहा कि आने वाले समय को देखते हुए हम यह पॉलिसी लाएंगे. इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है. हमारी सरकार पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लिए हर संभव कोशिश कर रही है. मसौदा नीति के अनुसार, राज्य के प्रमुख शहरों जैसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जहां कि राज्य के 50 फीसदी से ज्यादा वाहन है, उधर इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए 25 प्रतिशत से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने की उम्मीद है.
सीएम भगवंत मान ने कहा कि सार्वजिनक और प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन प्वाइंट बनाएंगे. साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और अन्य सामान बनाने के लिए राज्य को एक केंद्र के रूप में भी स्थापित करने पर भी ध्यान होगा. इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे.
किसको कितना लाभ मिलेगा? इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहले 1 लाख खरीदारों को 10 हजार रुपये तक का वित्तिय प्रोत्साहन मिलेगा जबकि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10 हजार खरीदारों को 30 हजार रुपये तक की छूट दी जाएगी.
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