PM-KISAN scheme: PM मोदी कल पीएम-किसान स्कीम के तहत 8 करोड़ किसानों के लिए 16,800 करोड़ रुपये जारी करेंगे

Prime Minister Narendra Modi: अब तक, 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवार इससे लाभांन्वित हो चुके हैं. इसमें छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिला है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Source : PTI

PM KISAN Scheme 13 Installment: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी होली और रबी की कटाई से पहले सोमवार को पीएम-किसान योजना के तहत आठ करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 16,800 करोड़ रुपये जारी करेंगे. यह पीएम-किसान योजना की 13वीं किस्त होगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किस्तों के साथ 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है. इस स्कीम में पैसे सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं.

बता दें कि यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी लेकिन दिसंबर 2018 से लागू है. सरकार ने एक आधिकारिक बयान में रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री कर्नाटक के बेलागवी में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में 13वीं किस्त जारी करेंगे. कार्यक्रम में पीएम-किसान और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों सहित एक लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे मौजूद 

इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि सचिव मनोज आहूजा भी मौजूद रहेंगे. इससे पहले पीएम-किसान योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्त मई और अक्टूबर 2022 में जारी की गई थी. बयान में कहा गया है कि पीएम-किसान योजना ने पहले ही देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण लाभ दिया जा रहा है और यह नई किस्त उनकी आय को और बढ़ाएगी और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देगी.

11 करोड़ किसान हो चुके हैं लाभांन्वित 

अब तक, 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवार इससे लाभांन्वित हो चुके हैं. इसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है. इस योजना में विशेष रूप से, कोरोना में लॉकडाउन के दौरान, जरूरतमंद किसानों के समर्थन के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये कई किस्तें जारी की गई थीं. इस योजना ने तीन करोड़ से ज्यादा महिला लाभार्थियों को भी लाभ निला है, जिन्हें सामूहिक रूप से 53,600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है.

इस पहल ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दी है, किसानों के लिए लोन की कमी को कम किया है और कृषि निवेश को बढ़ावा दिया है. इसने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता में भी वृद्धि की है, जिससे ज्यादा बेहतर निवेश हुआ है.