पेगासस विवाद: फोन टैपिंग की रिपोर्ट्स पर बोले केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कभी नहीं लगा सरकार ने मेरी जासूसी की

केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आगे कहा- ऐसे मामलों में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी की तरफ से रूख पहले ही साफ किया जा चुका है.

इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आने के बाद से ही विपक्षी दल जहां एक ओर केन्द्र पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने इसे खारिज करते हुए देश को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश करार दिया है. इस बीच, जासूसी की लिस्ट में अपना नाम आने पर केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका फोन टैप किया जा रहा है.

प्रहलाद पटेल बोले- मैं इतना बड़ा आदमी नहीं

उन्होंने कहा- "मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं. मुझे नहीं लगता है कि सरकार ऐसी गतिविधियों में शामिल रही होगी. मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को चर्चा करनी चाहिए और संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए." प्रहलाद पटेल ने आगे कहा- "ऐसे मामलों में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी की तरफ से रूख पहले ही साफ किया जा चुका है. इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे अलग से टिप्पणी करने की जरूरत है."

कांग्रेस का सरकार पर 'हल्लाबोल'

इधर, कांग्रेस ने कथित पेगासस सॉफ्टवेयर के खुलासे को लेकर केन्द्र सरकार पर मंगलवार को एक बार फिर से हमला बोलते हुए लोकतंत्र के अपहण का आरोप लगाया. कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस सरकार के गिराने में पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने का आरोप लगाते कहा कि क्या गृह मंत्री को पद पर रहने का अधिकार है? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से लोकतंत्र का अपहरण और प्रजातंत्र का चीरहरण किया है.

उन्होंने कहा कि इसका क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकार की खरीद फरोख्त करने में पैगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार गिराई जा सके. उन्होंने कहा कि आगे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश सहित किन-किन राज्यों में सरकार गिराई गई और सत्ता का उलटफेर किया गया. इसीलिए संसद में बहस नहीं कराना चाहते हैं.

गौरतलब है कि यह विवाद उस वक्त पैदा हुआ जब एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन ने खुलासा किया कि इजराइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिये भारत के दो केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के तीन नेताओं और एक मौजूदा न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकता है कि हैक किए गए हों.