Delhi Excise Policy: नई आबकारी नीति की CBI से जांच की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है. इसे लेकर अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया. अब 31 जुलाई को इस पर विराम लग जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है जिसमें शराब घर तक पहुंचाने और कई अन्य सिफारिशें हैं. उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का निर्देश
अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia) ने गुरुवार को विभाग को ‘नई नीति के आने तक छह महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर ‘लौटने’ का निर्देश दिया. पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है. दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी. जिसे अब वापस लिया जा रहा है. 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी.
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (Excise Policy) पर सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफ़ारिश CBI को सौंप दी थी. उपराज्यपाल के दफ़्तर से मिली जानकरी के मुताबिक़, एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के जवाब में ये सिफ़ारिश की है. दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई, 2022 को यह रिपोर्ट LG को सौंपीं थी जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया.
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