Budget 2023: क्या सपने पूरे करने वाला होगा मोदी सरकार का बजट? सर्विस क्लास को मिल सकती है ये खुशखबरी

Budget 2023 By Nirmala Sitharaman: पहली बार मोदी सरकार अपना बजट कोविड पाबंदियों के बगैर पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से तोहफों से जनता को नवाजने जा रही हैं, इस पर सबकी नजर है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो- पीटीआई)

Union Budget 2023 By Nirmala Sitharaman: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार यानी एक फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने जा रही हैं. अगला साल लोकसभा चुनावों का है. जानकारों का मानना है कि इस साल के बजट की दूसरी किस्त 2024 के अंतरिम बजट में दिखाई दे इसके लिए सरकार कुछ तीर अपने तरकश में बचा कर रखना पसंद करेगी. दरअसल  2019 के अंतरिम बजट में किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, वो साल भी चुनावी ही था.

बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान सरकार में उच्च स्तर पर किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 8000 करने का प्रस्ताव किया गया है. इस पर गंभीर चर्चा हुई और इसके पीछे तर्क दिया गया कि महंगाई बढ़ गई है इसलिए किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जानी चाहिए. माना जा रहा है कि किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी का प्रावधान बजट में किया जा सकता है.

3 अहम सुझाव बजट के लिए रखे गए

बजट पेश करने से पहले न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने पर भी सरकार ने गंभीर चर्चा हुई है, इसके तहत तीन महत्वपूर्ण सुझाव बजट के लिए रखे गए.

1. इनकम टैक्स के मौजूदा स्लैब में टैक्स दर कम कर दी जाए.
2. एक नया टैक्स स्लैब बना दें, और सभी स्लैब की टैक्स रेट कम कर दे.
3. सर्विस क्लास के लिए एग्जेंप्शन बढ़ाए जाएं. हालांकि सूत्रों का कहना है कि अगले चुनावी साल में सरकार इसे लागू करे, इसलिए इनकम टैक्स के स्लैब में किसी बदलाव की उम्मीद कम है. संभवतः अगले साल पेश होने वाले अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है. 

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है

सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर सकती है और इससे बाज़ार पर अच्छा असर पड़ेगा. 80 सी के तहत मिलने वाली छूट जैसे डाकघर और अन्य बचत योजनाओं की निवेश सीमा बढ़ाई जा सकती है. इसकी निवेश सीमा अभी 1.50 लाख है और माना जा रहा है कि सरकार बचत राशि 1.75 लाख कर सकती है, इससे दो फ़ायदे होगे, सरकार को पूंजी मिलेगी और बाज़ार से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा और आम नागरिक ज़्यादा बचत कर पाएगा. सुकन्या निधि योजना में 10 साल की कैपिंग में रियायत मिल सकती है.

निवेश बढ़ाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स को कम किया जा सकता है. अभी ये 5 फ़ीसदी से लेकर 25 फ़ीसदी तक लगाया जाता है. आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयातित सामान पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर आयात कर बढ़ाया जा सकता है. ऑटोमोबाइल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, ताकि घरेलू उद्योगों को फ़ायदा हो. 

रोज़गार पर बजट का फ़ोकस होगा. अर्बन सेक्टर में रोज़गार बढ़ाने के लिए योजना लाई जा सकती है. इसके लिए छोटे कारोबारियों को रोज़गार के ज़्यादा अवसर पैदा करने पर इन्सेंटिव देने की योजना लाई जा सकती है.

35000 करोड़ की PLI स्कीम लाई जा सकती है. आईटी हार्डवेयर और फॉर्मा पहले से इस स्कीम में है और इस सेक्टर में नए कंपोनेंट जोड़ सकते हैं और क़रीब 10 से 12 हज़ार करोड़ दे सकती है. इसके अलावा लैदर, टॉय सेक्टर, साइकिल उद्योग, केमिकल, कंटेनर सेक्टर  के लिए PLI स्कीम का सकती.