राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते नए मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है. DMRC ने केजरीवाल सरकार की इस घोषणा के बाद दिल्ली मेट्रो की तरफ से रात को सवारियों के मेट्रो में प्रवेश को लेकर मंगलवार को महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है.
डीएमआरसी के मुताबिक, दिल्ली में आज रात से लागू हो रहे नाइट कर्फ्यू को देखते हुए दिल्ली मेट्रो मे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल उन सवारियों को इजाजत दी जाएगी सरकारी आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं की कैटगरी में आते हैं. उन्हें डीएमआरसी या सीआईएसएफ के कर्मियों की तरफ से वैध पहचान पत्र के वैरिफिकेशन के बाद ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी.
राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच, दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के चार प्रमुख स्टेशनों में प्रवेश को मंगलवार दोपहर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के मकसद से ऐसा किया गया. येलो लाइन दिल्ली स्थित समयपुर बादली को गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से जोड़ती है.
दिल्ली में कोरोना के मंगलवार को 5100 नए मामले सामने आए हैं जबकि 17 की जान चली गई. इसके बाद दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 लाख 85 हजार 62 हो गई है.
दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से 30 अप्रैल तक के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. इसके तहत तत्काल प्रभाव से मंगलवार की रात 10 बजे से ही इसे लागू भी कर दिया है. अब आज से 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा. हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बार-बार ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या केजरीवाल सरकार दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सोच रही है. लॉकडाउन की आशंकाओं के बीच अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है और वह अन्य विकल्पों पर गौर कर रही है.
गोपाल राय ने यह भी कहा कि केंद्र को कोरोना वायरस के टीके का निर्यात रोक देना चाहिए और टीकाकरण सभी के लिए खोल देना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार सभी विकल्पों एवं विचारों पर गौर कर रही है. रात के कर्फ्यू की कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में भूमिका तो है... लेकिन सरकार पूरी तरह उसपर ही निर्भर नहीं है.’’