NEET UG 2024 Row: 'NEET परीक्षा न की जाए रद्द', केंद्र की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, गिनाए ये नुकसान

NEET UG 2024 Row: NEET UG मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर के परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग की है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने कुछ तारों और तथ्यों को रखा है.

केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

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NEET UG 2024 Row: NEET UG मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर के परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग की है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने कुछ तारों और तथ्यों को रखा है. केंद्र सरकार का कहना है कि अगर किसी भी तरह से पेपर के साथ छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि नीट का इम्तिहान होने के बाद कुछ गड़बड़ियां, धोखाधड़ी, चीटिंग के मामले कथित तौर पर सामने आए हैं. इन्हीं के चलते सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में जब अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जो इशारा करते हैं की देश भर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी या धोखाधड़ी हुई है. यह सही नहीं होगा कि पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए. 

लाखों छात्रों का होगा नुकसान 

अगर पूरे इम्तिहान को रद्द किया जाता है तो ऐसे में उन लाखों छात्रों को भी नुकसान होगा और गलत होगा, जिन्होंने मेहनत करके बिना किसी धोखाधड़ी और गलत तरीके को अपनाएं पूरी संजीदगी के साथ इम्तिहान दिया और अच्छा रिजल्ट लेकर आए. सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी इम्तिहान और उसमें बैठने वाले छात्रों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा. इसी को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने नगर विरोधी कानून भी देश भर में लागू कर दिया है.

2 महीनों में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी

केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहां है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और भी बेहतर बनाने के अलावा एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने की भी एडवाइस करेगी. इस कमेटी के की ओर से अगले 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी. 

8 जुलाई को होगा फैसला

नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद यह सामने आया था कि इस परीक्षा में एक साथ 67 छात्रों ने टॉप किया जो की एक बहुत बड़ी संख्या है. शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब छात्रों को टोटल नंबर मिले हैं. यानी की 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं. इस रिजल्ट के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने इस परिणाम का विरोध करते हुए परीक्षा में धांधली की आशंका जताई. इस मामले में छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अब तक 24 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई है. अब इसकी आगे की सुनवाई 8 जुलाई को जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाली बेंच करेगी.