नई दिल्लीः मोदी सरकार 2 के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने मेगा प्रचार की योजना तैयार की है. केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय और कामों को सूचीबद्ध करें और मीडिया के जरिए उसे जन-जन तक पहुंचाएं. जिससे देश के लोग यह जान सके कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महज 100 दिनों में देशहित में कौन-कौन से अहम फैसले लिए हैं .


नरेंद्र मोदी सरकार का शुरू से ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो समय-समय पर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच आती है. यही कारण है कि 2014 से 2019 के बीच चली सरकार ने पहले 100 दिन और फिर प्रत्येक 100 दिन में अपना लेखा-जोखा जनता के बीच रखा था. 30 मई 2019 को जब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उसी दिन से सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए थे. सरकार ने अपने पहले ही सत्र में 370 और 35ए को हटाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. जिसमें ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी मानने का कानून भी शामिल है.


बता दें कि सरकार ने पहले 50 दिन का लेखा-जोखा पेश किया था और अब 7 मई सितंबर को मोदी सरकार-2 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं. जिसको लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों की मानें तो हाल ही में मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को अपने 100 दिन के कामकाज को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. उसी बैठक में कहा था कि 100 दिन में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर एक प्लान तैयार करें और उसे जनता के बीच ले जाएं. लोगों को यह बताएं कि सरकार ने 100 दिनों में क्या-क्या किया है और कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.


माना जा रहा है 8 तारीख को केंद्र सरकार की ओर से प्रकाश जावड़ेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें वह सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे. साथ ही 7 सितंबर को मंत्रालय स्तर पर सभी मंत्री अखबारों में एडिटोरियल लिखने से लेकर इंटरव्यू और प्रेस रिलीज के जरिए अपनी अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएंगे. ताकि सरकार के बारे में आम जनता को पता चल सके और इसी बहाने पार्टी पदाधिकारी और सरकार के मंत्री सीधे तौर पर मीडिया और जनता से इंटरेक्ट हो सकेंगे. क्योंकि सरकार के रणनीतिकार मानते हैं कि मोदी सरकार-1 में यह तरीका कामयाब रहा था.


तीन राज्यों के चुनाव में मिलेगा फायदा
सरकार का मानना है कि मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का सीधा फायदा आने वाले तीन राज्यों के चुनाव में मिलेगा. महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कश्मीर को लेकर लिए गए फैसले सीधा प्रभाव छोड़ेंगे . इसलिए इसे जनता तक पहुचाना जरूरी है.


इन फैसलों पर रहेगा सरकार का जोर
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाना
370 और 35ए हटाना
ट्रिपल तलाक बिल पास
पास्को एक्ट बिल
यूएपीए बिल पास कराना
देशभर में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय व अन्य