Modi Cabinet Decisions: मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने गन्ने के उचित और लाभकारी (एफआरपी) मूल्य को 15 रुपये बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया है.
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन को सूचना दिए जाने के लिए भारत के अद्यतन किये गए राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी दी. इस मंजूरी ने पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी26) में घोषित प्रधानमंत्री के 'पंचामृत' को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में परिवर्तित कर दिया है.
इसमें कहा गया है कि अद्यतन एनडीसी, पेरिस समझौते के तहत आपसी सहमति के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के खतरे का मुकाबले करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने की दिशा में भारत के योगदान में वृद्धि करने का प्रयास करता है.
बयान के अनुसार, यह भारत के 2070 तक नेट-जीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है. इसमें कहा गया है कि भारत अब अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है.
सरकार का कहना है कि इस तरह के प्रयास, भारत की उत्सर्जन-वृद्धि को कम करने के रास्ते पर आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे. यह देश के हितों को संरक्षित करेगा और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) के सिद्धांतों व प्रावधानों के आधार पर भविष्य की विकास आवश्यकताओं की रक्षा करेगा.
ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी26) के 26वें सत्र में भारत ने दुनिया के समक्ष पांच अमृततत्व (पंचामृत) पेश किए तथा जलवायु कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया.
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