मोदी कैबिनेट बुधवार (14 अक्टूबर) को रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. सूत्रों ने बताया कि बैठक में रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. करीब 1900 करोड़ रुपये के बोनस प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है. कर्मचारियों के लिए दीवाली से पहले ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है.
रेलवे में नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को हर साल प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाता है. इसका कैलकुलेशन 78 दिनों के वेतन और 7,000 रुपये की निर्धारित वेतन सीमा के आधार पर होता है. बता दें कि ये वेतन सीमा वित्त वर्ष 2014-15 से नहीं बदली गई है. ऐसे में लंबे समय से इसे संशोधित करने की मांग उठ रही है. ऐसे में सरकार का अंतिम फैसला और नई रकम अभी स्पष्ट नहीं है.
रेलवे कर्मचारी संगठन की मांगरेलवे कर्मचारियों के संगठन इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने बोनस के कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाली वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की है. संगठन का सुझाव है कि लेवल-2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए इस सीमा को 18,000 रुपये और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर तय किया जाए.
IRTSA ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताते हुए अनस्किल्ड एम्पलॉयी के लिए 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन का भी हवाला दिया है. 18,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर संगठन ने सालाना बोनस कम से कम 46,184 रुपये करने की सिफारिश की है. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
रेलवे कर्मचारियों की नजरें कैबिनेट के फैसले परऐसे में अब बोनस को लेकर रेलवे कर्मचारियों की नजरें कैबिनेट के फैसले पर हैं. अगर सरकार वेतन सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो बोनस में बदलाव हो सकता है और पात्र कर्मचारियों को मौजूदा रकम से अधिक भुगतान मिल सकता है. हालांकि फिलहाल बोनस बढ़ने को लेकर कैबिनेट के आधिकारिक फैसले और रेलवे की घोषणा का इंतजार करना होगा.
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