Explained: मेरठ ड्रम मर्डर केस में दोषियों को मौत की सजा, क्या अभी भी बच सकती है जान, जानिए आगे का रास्ता?
निचली अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि यह अपराध 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' श्रेणी में आता है, जिसके लिए मौत की सजा दी जाती है.

मेरठ के भयानक 'ब्लू ड्रम मर्डर केस' में मुस्कान रस्तोगी और उसके साथी साहिल को मौत की सजा सुनाए जाने से देश के कानूनी और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई है. हालांकि भारत की निचली अदालतें अक्सर गंभीर हिंसक अपराधों के मामलों में फैसले सुनाती रहती हैं, लेकिन किसी महिला दोषी को मौत की सजा देना भारतीय कानूनी इतिहास में एक बेहद दुर्लभ घटना है.
यह फैसला अपराध की अत्यधिक क्रूरता और उसे पहले से सोच-समझकर अंजाम दिए जाने की बात को उजागर करता है. इसी वजह से निचली अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि यह अपराध 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' श्रेणी में आता है, जिसके लिए मौत की सजा दी जाती है.
स्वतंत्र भारत में महिलाएं और फांसी
आंकड़ों के अनुसार, भारत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों में महिलाओं की संख्या बहुत कम है. साल 1947 में आजादी के बाद से, देश में आधिकारिक तौर पर केवल एक महिला 1955 में रतन बाई जैन को फांसी दी गई है. हालांकि सेशन कोर्ट समय-समय पर हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में मौत की सजा सुनाते हैं, लेकिन ऊपरी अदालतें लगभग हमेशा अपील के दौरान महिलाओं की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल देती हैं.
कानूनी रिसर्च यूनिट्स के डेटा से पता चलता है कि देश भर में मौत की सजा का इंतजार कर रहे सैकड़ों कैदियों में महिला कैदियों की संख्या कुल मौत की सजा पाने वालों का लगातार तीन प्रतिशत से भी कम रही है.
हाई-प्रोफाइल मामले और अपील का सफर
भारत में मौत की सजा पाने वाली महिला कैदियों का कानूनी सफर यह दिखाता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जांच में टिके रहना कितना मुश्किल है.
गावित बहनें: सौतेली बहनें रेणुका शिंदे और सीमा गावित को 13 बच्चों के अपहरण और उनमें से नौ की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि दशकों तक उनकी मौत की सजा बरकरार रही और दया याचिकाएं खारिज होती रहीं, लेकिन आखिरकार हाई कोर्ट ने उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी दया याचिकाओं पर फैसला लेने में सरकारी अधिकारियों ने बहुत ज्यादा देरी की थी.
शबनम अली केस: शबनम अली को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने ही परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दोषी ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को मंजूरी दे दी थी, जिससे वे आधुनिक समय में फांसी पाने वाली पहली महिला बन सकती थीं, लेकिन लंबी अपील प्रक्रिया और संवैधानिक समीक्षा याचिकाओं के कारण फांसी पर रोक लगी हुई है.
'सबसे दुर्लभ मामलों' का मानक तय करना
भारतीय न्याय-व्यवस्था 'बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य' के अहम फैसले से तय मानक पर काफी हद तक निर्भर करती है. यह फैसला कहता है कि मौत की सजा सिर्फ उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जहां उम्रकैद जैसे दूसरे विकल्प साफ तौर पर नाकाफी हों.
महिला आरोपियों के मामलों में, अदालतें अक्सर नरमी बरतने वाले कारकों पर विचार करती हैं, जैसे मां होने की जिम्मेदारियां, उम्र, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और सुधरने की संभावना. हालांकि, सोची-समझी साजिश, बहुत ज्यादा हिंसा और पछतावे की कमी वाले मामलों में जैसे मेरठ में एक इंडस्ट्रियल कंटेनर के अंदर जान-बूझकर लाश छिपाना ट्रायल जजों ने लगातार यह फैसला दिया है कि सिर्फ महिला होने के आधार पर मौत की सजा से बचाव नहीं किया जा सकता.
मुस्कान रस्तोगी के लिए आगे क्या है?
भारतीय आपराधिक प्रक्रिया के तहत, सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की हर सजा को अमल में लाने से पहले, उसकी पुष्टि के लिए संबंधित हाई कोर्ट में औपचारिक रूप से भेजना जरूरी है.
मुस्कान रस्तोगी और साहिल के पास ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट और उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है. अपील सुनने वाली अदालतें भौतिक सबूतों, फोरेंसिक नतीजों और संवैधानिक दलीलों की दोबारा जांच करेंगी ताकि यह तय किया जा सके कि मौत की सजा सही है या उसे उम्रकैद में बदला जाना चाहिए.






















