Manipur High Court: केंद्र सरकार ने सोमवार (16 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट के नए फुल टाइम चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किए जाने नोटिफिकेशन जारी किया. उनकी नियुक्ति को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि कॉलेजियम की तरफ से जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के नाम की सिफारिश तीन महीने से ज्यादा समय से की गई थी.
मणिपुर की एन बिरेन सिंह की सरकार ने तीन महीने तक अपनी राय पर रोक रखी. इसके बाद जस्टिस मृदुल के मणिपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर और नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को जवाब दिया गया. जस्टिस मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश कॉलेजियम की तरफ से 5 जुलाई को ही कर दी गई थी. ऐसे में जुलाई के बाद से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन कब जारी होता है.
कानून मंत्री ने किया नियुक्ति का ऐलान
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत की राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस से विचार-विमर्श के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति करते हुए खुशी हो रही है. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं.'
सरकार के खिलाफ दायर हुई थी अवमानना याचिका
दरअसल, मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आया है. सिफारिशों पर फैसला नहीं लिए जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा था कि जल्द ही सिफारिशों पर फैसला लिया जाएगा. 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जजों के नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार के जरिए की जा रही देरी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई.
इस दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली पीठ को बताया कि जस्टिस मृदुल की नियुक्ति से जुड़ा नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा. सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद कॉलेजियम ने मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन को कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया.
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