नई दिल्ली: भारत में चल रहे मीटू कैंपने के बीच केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बड़ा एलान किया है. मनेका गांधी ने कहा कि मी टू मामलों की जन सुनवाई के लिए रिटायर न्यायाधीशों की चार सदस्यीय समिति गठित की जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञों वाली प्रस्तावित समिति मी टू से संबंधित सभी मुद्दों को देखेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हर शिकायत की पीड़ा और सदमा समझ सकती हूं.
बता दें कि इससे पहले मेनका गांधी कह चुकी है कि किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑफेंस चाहे वह कितने भी साल (10 या 15 साल) पुराने क्यों न हो शिकायत दर्ज होना चाहिए. उन्होंने कहा था कि मैंने इस संबंध में कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है कि वो इस तरह के प्रावधान करें जिससे पुराने मामले में भी आसानी से शिकायत दर्ज की जा सके. मेनका गांधी ने कहा कि समय बीत जाने से महिलाएं अपने साथ हुई दुर्व्यवहार को नहीं भूल जाती हैं इसलिए हमने कानून मंत्रालय को लिखा है कि कितने भी पुराने मामले क्यों न हो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, “मुझे लगता है कि हमें भी ‘मी टू इंडिया’ जैसा कुछ शुरू करना चाहिए ताकि जिन महिलओं के साथ कभी भी उत्पीड़न जैसी घटनाएं हुई हैं वो उसके बारे में हमें बताएं और हमें उसकी जांच भी करनी चाहिए. पहली बार राष्ट्रीय महिला आयोग हर उस शिकायत को सुन रहा है जो हमें मिल रही हैं. हम हर केस की गहराई से तहकीकात करते हैं.”