Eknath Shinde Camp Gets Shiv Sena Old Office: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाले 'बालासाहेबंची शिवसेना' गुट को शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार (19 दिसंबर) को नागपुर विधानसभा परिसर में शिवसेना के मौजूदा कार्यालय का कब्जा मिल गया. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के एक नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाले गुट के विधायकों को एक अन्य कार्यालय आवंटित किया गया है.

शिवसेना के दोनों खेमों के कार्यकर्ताओं के बीच कार्यालय के आवंटन को लेकर दोपहर के समय बहस हुई. संबंधित कार्यालय का शिवसेना तीन दशक से इस्तेमाल करती रही है. एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की तस्वीरें कार्यालय से हटा दीं और वहां शिंदे के राजनीतिक गुरु दिवंगत आनंद दिघे की फोटो लगा दी. बाद में, मुख्यमंत्री शिंदे कार्यालय पहुंचे. 

रो पड़े कार्यालय के कुछ कर्मचारी

ठाकरे गुट के एक नेता ने दावा किया कि शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के कर्मचारियों ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के लिए काम करने वाले मौजूदा कर्मचारियों को संबंधित कार्यालय खाली करने और नए कार्यालय में जाने को कहा. कार्यालय के कुछ कर्मचारी इस घटनाक्रम के चलते रो पड़े. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और मुंबई के विधायक रवींद्र वायकर ने कहा, ''इन कर्मचारियों ने पिछले 30 वर्षों से एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के सभी विधायकों का विधायी कार्य किया है.''

शीतकालीन सत्र में ये विधेयक हो सकते हैं पेश

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद संबंधी प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा. वहीं, राज्य सरकार इस सत्र में 11 विधेयक पेश कर सकती है. सत्र के 30 दिसंबर तक चलने की संभावना है. अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार को इन विधेयकों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और उन्हें जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए.

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया जा सकता है. इसमें जिला परिषदों और पंचायत समितियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है. सरकार महाराष्ट्र राज्य कृषि उपज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2022 भी पेश करेगी ताकि किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों का चुनाव लड़ने में सक्षम बनाया जा सके.

ये बिल भी लाएगी सरकार

इसके अलावा, सरकार भूमि और भवनों के पूंजीगत मूल्य को संशोधित करने के लिए मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022 पेश करेगी. राज्य आकस्मिकता निधि में अस्थायी वृद्धि के प्रस्ताव वाला विधेयक भी सदन के पटल पर रखा जाएगा.

बता दें कि शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब सात हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. विधान भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'रामगिरि' और 'देवगिरि' में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

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