कोरोना: मुंबई की सेक्स वर्कर्स को सरकार देगी 5000 रुपये, हर महीने मिलेगा 5 किलो फ्री राशन

देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)

मुंबई: कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है. हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. कोरोना वायरस के कारण लगभग सभी क्षेत्रों पर इसका असर देखने को मिला है. वहीं सेक्स वर्कर की आर्थिक हालात भी कोरोना वायरस के कारण बिगड़ गई है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की सेक्स वर्कर्स को राशन और आर्थिक मदद मुहैया करवाने का फैसला लिया है.

देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं. वहीं लॉकडाउन के बाद से कई ऐसे लोग भी है, जिनकी जिदंगी अभी भी पटरी पर नहीं आ सकी है. इनमें मुंबई की सेक्स वर्कर्स का एक बड़ा हिस्सा भी मौजूद है.

इसको ध्यान में रखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की 5600 सेक्स वर्कर्स को हर महीने आर्थिक मदद के साथ ही पांच किलो राशन मुहैया करवाने का फैसला किया है. महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक जब तक कोरोना वायरस महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक इन सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया करवाया जाएगा.

आर्थिक मदद

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के मुताबिक प्रत्येक सेक्स वर्कर को 5000 रुपये प्रति महीना आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाएगा. इसके साथ ही राशन में तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया जाएगा. वहीं जिन सेक्स वर्कर के बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें अपनी ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखने के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे.

दस्तावेजों के कारण नाम नहीं

हालांकि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को लेकर एक एनजीओ ने इस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की थी कि कई सेक्स वर्कर्स ऐसी भी हैं, जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जैसे कोई भी पहचान के लिए दस्तावेज नहीं है. ऐसे में बिना पहचान के कारण कई सेक्स वर्कर्स सरकार की मदद पाने वाले लोगों की लिस्ट से बाहर हो जाएंगी.

बता दें कि महाराष्ट्र राज्य के महिला एंव बाल विकास विभाग ने मुंबई की 5600 सेक्स वर्कर्स की एक लिस्ट जारी की है. इनमें इनके 1592 बच्चे भी शामिल हैं. इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की ओर से इन्हें सहायता मुहैया करवाई जाएगी. जिसमें राशन और आर्थिक मदद शामिल है.