नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्ज के खत्म कर दिया है. सरकार के इस फैसले का बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वागत किया है. इसके लिए आडवाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि जनसंघ के जमाने से ही अनुच्छेद 370 को खत्म करना बीजेपी की मूल विचारधारा का हिस्सा रही है.
लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, ''मैं अनुच्छेद 370 के रद्द करने के सरकार के फैसले से खुश हूं और मेरा विश्वास है कि ये देश के एकीकरण की दिशा में एक साहसिक कदम है. अनुच्छेद 370 को खत्म करना जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी की मूल विचारधारा का हिस्सा रही है. मैं इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई देता हूं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति, सद्भाव और विकास के लिए प्रार्थना करता हूं.''
अब क्या होगा?
- देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी पा सकता है.
- देश के किसी हिस्से का नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है यानि वहां बस सकता है.
- राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अब पांच साल का होगा, जो पहले छह साल का था. लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, चंडीगढ़ की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा.
- जम्मू-कश्मीर में वोट का अधिकार सिर्फ वहां के स्थाई नागरिकों को था, अब दूसरे राज्य के लोग यहां वोट कर सकेंगे. चुनाव में उम्मीदवार भी बन सकते हैं.
- बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में बिजनेस कर सकेंगे.
- J&K में अब तिरंगे का अपमान करना अपराध होगा, अब तक इसपर किसी तरह की सजा नहीं थी.
- सूचना का अधिकार कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद RTI कानून लागू हो जाएगा.
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जम्मू-कश्मीर में सीधे नहीं लागू होते थे. अब इसमें कोई रुकावट नहीं होगी.
- देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी पा सकता है. स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है.
- भारत का कोई भी नागरिक चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो अब उसे कश्मीर में स्थायी तौर पर रहने, अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल जाएगा. अब तक 35ए की वजह ये नहीं हो पा रहा था.