लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की अगुवाई में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 36 नए चेक डैम बनाने के लिए केंद्र सरकार को 56 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की यह पहल ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी और नदी के उस पानी को रोकने के लिए है, जो अभी बिना इस्तेमाल हुए बह जाता है.
यह प्रस्ताव मई में LG सक्सेना और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के बीच हुई बैठक के बाद आया है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें लद्दाख की 'रॉक चेक डैम' पहल के बारे में बताया था. यह नया प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जल-सुरक्षा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें 'प्रोजेक्ट हिम सरोवर', 'हिमालयन रॉक चेक डैम', 'इगू-फे सिंचाई नहर' और 'माहे नहर' शामिल हैं.
प्रोजेक्ट का मकसद क्या है?
इस प्रोजेक्ट का मकसद 18,600 एकड़ से ज़्यादा सूखी जमीन तक भरोसेमंद सिंचाई सुविधा पहुंचाना है. प्रस्ताव में स्थानीय पानी की कमी को दूर करने के लिए करगिल में सुरू नदी पर 29 चेक डैम/वियर बनाने और लंबे समय तक पानी और खेती की सुरक्षा के लिए लेह में सिंधु नदी पर 7 हिमालयन रॉक चेक डैम बनाने की योजना है. इस विकास कार्य की घोषणा करते हुए लद्दाख के LG वी.के. सक्सेना ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का यह प्रोजेक्ट लद्दाख को पानी के मामले में सुरक्षित, खेती के लिहाज़ से समृद्ध और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा.
लद्दाख में मौजूद है मौसमी बर्फ
लद्दाख अपनी मौसमी बर्फ और ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी का 1% से भी कम हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है; ये ढांचे इस जरूरी संसाधन को रोकेंगे और बचाएंगे. अब तक 6 'हिम सरोवर' शुरू किए जा चुके हैं और 5 'हिमालयन रॉक चेक डैम' पूरे हो चुके हैं. यह पहल 5 रॉक चेक डैम वाले एक सफल पायलट प्रोग्राम को बड़े स्तर पर लागू करती है, जिसने 30 मिलियन लीटर तक पानी जमा किया और खेती योग्य ज़मीन को 30% तक बढ़ाया. चेक डैम का यह प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जल-सुरक्षा के लिए तेज़ी से उठाए गए कदमों की कड़ी में एक और कदम है, जिसका मकसद पानी के लिए एक समानांतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है.
स्टोक नाला डायवर्जन काम पूरा
प्रशासन ने हाल ही में 'स्टोक नाला डायवर्जन' का काम पूरा किया है, जिसमें बिना किसी बड़े खर्च के मिट्टी का काम करके रोज़ाना 90 मिलियन लीटर ग्लेशियर के पानी को स्टोक नाला से बंद पड़ी 'इगू-फे सिंचाई नहर' में मोड़ा गया है. इस कदम से 12 गांवों के लिए रोज़ाना पानी की सप्लाई सुनिश्चित हुई और 1,000 एकड़ सूखी खेती की ज़मीन की सिंचाई हो सकी. अप्रैल 2026 में 'प्रोजेक्ट हिम सरोवर' के नाम से शुरू की गई. इस वैज्ञानिक पहल का मकसद लेह और करगिल में बर्फ पिघलने से मिलने वाले पानी को इकट्ठा करने के लिए एक साथ 50 नए जलाशय बनाना था.
शक्ति मंत्रालय के साथ MoU पर साइन
UT प्रशासन ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक MoU पर साइन किया, ताकि 'जल जीवन मिशन 2.0' के तहत लद्दाख के हर घर में नल से पानी का कनेक्शन मिल सके और इसके लिए 100% केंद्रीय फंड मिल सके. लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि लद्दाख को अपने उपलब्ध जल संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, न कि ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से मिलने वाले पानी को बह जाने देना चाहिए, जबकि किसान पानी की कमी का सामना कर रहे हों.
किसान पानी की कमी का सामना करते हैं- सक्सेना सक्सेना ने कहा, "लद्दाख अपने कीमती ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से मिलने वाले पानी को बिना इस्तेमाल के बह जाने नहीं दे सकता, जबकि खेती के मौसम में हमारे किसान पानी की कमी का सामना करते हैं." उन्होंने 'रॉक चेक डैम' और हाल ही में 'स्टोक नाला' से लगभग 90 मिलियन लीटर ग्लेशियर का पानी 'इगू-फे' नहर और 'चुशोट' गांव की नहर में मोड़ने की पहल का उदाहरण दिया, जो कम लागत वाले और स्थानीय स्तर पर उपयुक्त उपाय हैं. उन्होंने कहा, "हमें पानी के हर संभव स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए और एक ऐसा लद्दाख बनाना चाहिए जो पानी के मामले में सुरक्षित हो, खेती के लिहाज़ से समृद्ध हो और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम हो."
लद्दाख में बड़े पैमाने पर ग्लेशियर
प्रशासन ने कहा कि लद्दाख में बड़े पैमाने पर ग्लेशियर, बर्फबारी और मौसमी बर्फ पिघलने के बावजूद, वहां सालाना बर्फ और ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी का एक प्रतिशत से भी कम इस्तेमाल होता है. अधिकारियों का कहना है कि यह अंतर बताता है कि पूरे UT में पानी इकट्ठा करने और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की कितनी गुंजाइश है.
