Bangladeshi Rohingya Issue: महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले में इतने बांग्लादेशी, नंबर देख हिल जाएगा दिमाग
Kirit Somaiya: BJP नेता किरीट सोमैया ने अकोला जिले में 15,845 बांगलादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का आरोप लगाया है और इसकी जांच के लिए SIT गठित करने की मांग की.
SIT Investigation: भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि अकोला जिले में 15,845 बांगलादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं. उनका कहना है कि इन प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल आगामी 2024 के चुनावों में चुनावी फायदा लेने के लिए किया जा सकता है. किरीट सोमैया ने ये भी कहा कि यह घोटाला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसमें सरकारी अधिकारियों का हाथ हो सकता है.
सोमैया ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों की संख्या और अकोला जिले के अलग-अलग इलाकों का जिक्र करते हुए बताया कि अकोला में 4849, अकोट में 1899, बालापूर में 1468, मुर्तिजापूर में 1070, तेल्हारा में 1262, पातूर में 3978 और बार्शिटाकळी में 1319 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं. इन प्रमाणपत्रों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से हासिल किए गए हैं. इस तरह के दस्तावेजों का चुनावों में गलत तरीके से इस्तेमाल होने का खतरा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.
भाजपा नेता ने एसआईटी जांच की मांग की
किरीट सोमैया ने इस गंभीर घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार से विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है. उनका कहना है कि ये घोटाला केवल फर्जी दस्तावेजों का निर्माण नहीं है बल्कि इसके जरिए वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है. सोमैया ने इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की अपील की है. यदि इस घोटाले की जांच में सच्चाई सामने आती है तो ये महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है.
इस मामले ने राज्य में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है. अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो आगामी चुनावों में इसका गहरा असर पड़ सकता है. राज्य और केंद्र सरकार के लिए ये समय की मांग है कि वे इस घोटाले की जांच पर पूरी गंभीरता से ध्यान दें और सख्त कार्रवाई करें. चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए इस तरह के मामलों को तत्काल सुलझाना जरूरी है.
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