CM DK शिवकुमार से शपथ के दो दिन बाद ही मंत्री नाराज, विभागों को लेकर टेंशन, रेड्डी के बाद अब मुनियप्पा ने दिया झटका
Karnataka cabinet portfolio row: मुनियप्पा ने कहा कि यदि उन्हें समाज कल्याण, कृषि या सिंचाई विभाग दिया जाता है तो वह जनसेवा बेहतर तरीके से कर सकेंगे.
कर्नाटक में सीएम डीके शिवकुमार की सरकार के भीतर विभागों के बंटवारे को लेकर असंतोष की आवाजें तेज होती दिख रही हैं. वरिष्ठ नेता केएच मुनियप्पा ने अपने मौजूदा विभाग में बदलाव की मांग उठाई है. इससे पहले मंत्री रामलिंगा रेड्डी भी विभागों को लेकर नाराजगी जता चुके हैं.
विभाग बदलने की मांग
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि उन्होंने अपना विभाग बदलने की मांग पार्टी नेतृत्व के सामने रखी है. उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी हाल ही में कर्नाटक आए थे, तब भी उन्होंने इस संबंध में अनुरोध किया था.
राहुल और सोनिया गांधी से करेंगे बात
मुनियप्पा ने कहा कि वह इस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी बात करेंगे. उनका कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को प्रोटोकॉल और अनुभव के अनुसार विभाग मिलने चाहिए.
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इन विभागों की जताई इच्छा
मुनियप्पा ने कहा कि यदि उन्हें समाज कल्याण, कृषि या सिंचाई विभाग दिया जाता है तो वह जनसेवा बेहतर तरीके से कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी वह पिछले तीन वर्षों से निभा रहे हैं और अब बदलाव चाहते हैं.
CM शिवकुमार ने कहा समाधान निकाला जाएगा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे के मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए निकाल लिया जाएगा. उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता को अपना करीबी मित्र और सम्मानित सहयोगी भी बताया.
और क्या बोले डीके शिवकुमार?
शिवकुमार ने कहा कि रेड्डी की आपत्ति उन्हें आवंटित विभाग की प्रकृति को लेकर है और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'रामलिंगा रेड्डी मेरे सहयोगी और वरिष्ठ नेता हैं. उनकी चिंता यह है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उसमें काफी यात्रा करनी पड़ती है और वह कोई दूसरा विभाग चाहते हैं. मैं इस मामले पर उनसे चर्चा करूंगा और इसका समाधान निकालूंगा. चिंता की कोई बात नहीं है.'
इससे पहले, रेड्डी ने दावा किया कि उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का मंत्री बना दिया गया.
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