नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाह जल्द ही बढ़ने वाली है. सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जजों की सैलरी बढ़ाने की शर्तों को मंजूर कर लिया है. इस मामले में कैबिनेट ने भी तैयारीयां पूरी कर ली है. सरकार की तरफ से बस एक औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है.
सूत्रों की माने तो देश के सभी हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने जजों की सैलरी और पेंशन करीब 300 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सैलरी एक लाख, सुप्रीम कोर्ट के जजों का मासिक वेतन 90 हजार और देश के हाईकोर्ट के जजों की सैलरी 80 हजार रुपये है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने जजों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये सरकार को चिट्ठी भेजी थी. चिट्ठी के साथ जज कमेटी की सिफारिशें भी थीं. जिसमें लिखा है कि चीफ जस्टिस को मिलने वाले एक लाख रुपये के वेतन को तीन लाख की जाए. सूत्रों के मुताबिक सरकार 2 लाख 80 हजार रुपये पर राजी है.
सरकार को लिखी चिट्ठी में दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों का वेतन भी आठ साल से नहीं बढ़ा है. हाईकोर्ट के जजों की सैलरी को 80 हजार से बढ़ाकर ढ़ाई लाख तक करने की सिफारिश की गई है, जिसे सरकार 2.25 लाख तक करने को लेकर राजी है.
मासिक वेतन के अलावा रिटायर हो चुके पूर्व जजों के पेंशन को भी बढ़ाए जाएगा. फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सलाना पेंशन 15 लाख रुपये है जिसे बढ़ाकर 16 लाख 80 हजार रुपये की जाएगी. वहीं हाइकोर्ट के जजों को मिलने वाला सलाना पेंशन बढ़ाकर 13.5 लाख रुपये किया जाएगा.