नई दिल्ली: देश में एक जून से 200 विशेष यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से कुछ घंटे पहले झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने इन सेवाओं के बारे में आपत्ति जाहिर की है. इसका समाधान निकालने के लिए चली लंबी बैठक के बाद रेलवे ने कहा कि सभी ट्रेनें अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही चलेंगी लेकिन राज्यों की चिंताओं के मद्दनेजर इनके स्टॉपेज को लेकर मामूली बदलाव किए गए हैं. इससे पहले दिन में, उन्होंने संकेत दिए कि तीन राज्यों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है और इसे ट्रेनों के परिचालन के लिए उनके विरोध का कारण माना जा रहा है. ट्रेनों के ठहराव को लेकर राज्यों को मिली अनुमति रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने योजना के अनुसार इन ट्रेनों को चलाने या ठहराव की संख्या को लेकर आपत्ति जाहिर की है. राज्यों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. इस संबंध में किसी भी अन्य घटनाक्रम के बारे में बताया जाएगा.’’ प्रवक्ता ने रात को 11 बजे बैठक खत्म होने के तत्काल बाद कहा, 'सभी ट्रेनें योजना के अुनसार ही चल रही हैं.' हालांकि, एक अधिकारी ने कहा कि ठहराव को लेकर जिन बदलाव का अनुरोध राज्यों ने किया था, उन्हें अनुमति दी जाएगी. झारखंड में 20 ट्रेनों का ठहराव कम करने की मांग सूत्रों ने बताया कि झारखंड ने अनुरोध किया है कि राज्य आने वाली चार ट्रेनों का परिचालन नहीं किया जाए, जबकि 20 अन्य के ठहराव कम हो. आंध्र प्रदेश ने कहा कि केवल 22 ट्रेन राज्य में आनी चाहिए और फिलहाल ठहराव की संख्या कम की जाए. रेलवे द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार आंध्र प्रदेश में 71 ठहराव थे. हालांकि वह केवल एक ही स्थान पर ठहराव चाहता है क्योंकि उनका कहना है कि अन्य ठहराव बिंदुओं पर पृथक रखने संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करना संभव नहीं था. वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है और ट्रेन तथा विमान परिचालन को प्रतिबंधित किया है. ये भी पढ़ें- लॉकडाउन के बाद देश में नए सुबह की शुरुआत, जानिए- Unlock 1 में आज से क्या-क्या खुलेगा? दिल्ली में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 1295 नए केस, अब तक 473 लोगों की मौत