जम्मू कश्मीर: नियमों की अनदेखी कर सरकारी ज़मीन ट्रस्ट को देने के मामले में CBI की छापेमारी, मुकदमा दर्ज

सीबीआई के मुताबिक इस छापे के दौरान संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. सीबीआई प्रवक्ता आरके गौड़ के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में जून 2020 के दौरान एक प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज किया था.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर सरकारी जमीन एक ट्रस्ट को देने के मामले में सीबीआई ने जम्मू और कठुआ के आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन, कठुआ के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत अनेक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. सीबीआई ने इस मामले में जम्मू और कठुआ में लगभग एक दर्जन जगहों पर छापेमारी कर अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं.

सीबीआई के मुताबिक इस छापे के दौरान संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. सीबीआई प्रवक्ता आरके गौड़ के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में जून 2020 के दौरान एक प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज किया था. इस मामले में आरोप था कि कठुआ जिले के सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट को तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर सरकारी जमीन पर कब्जा कराया गया है. यह भी आरोप था कि इसके लिए सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए और कोर्ट में भी एक झूठा शपथ पत्र दिया गया, जिससे मामले की सच्चाई पर पर्दा पड़ा रह सके.

जांच के दौरान यह भी पता चला कि इस मामले में सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा बतौर बाग दिखाया गया, जबकि वास्तविकता में वहां बाग था ही नहीं. आरंभिक जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में नियमित केस दर्ज किया और आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयर पर्सन जो कि एक पूर्व सांसद की पत्नी हैं के अलावा कठुआ के तत्कालीन जिला उपायुक्त अजय सिंह जामवाल, तत्कालीन तहसीलदार अवतार सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार देशराज, तत्कालीन गिरदावर रामपाल और पटवारी सुदेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विभिन्न जगहों पर छापेमारी की.

सीबीआई के मुताबिक इसमें जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, उसके अलावा अज्ञात लोगों का नाम भी शामिल किया गया है, क्योंकि जांच के दौरान यदि उन लोगों का नाम भी सामने आता है तो चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शामिल किया जाएगा.