वैक्सीनेशन रिकॉर्ड: किस राज्य में लगाई गई कोरोना टीके की कितनी डोज़, किसने किया टॉप | जानें सब कुछ

राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र सरकार वैक्सीन देगी. वहीं, वैक्सीन वेस्टेज होने पर राज्यों की सप्लाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

नई दिल्ली: आज से सभी आयु वर्ग के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगने के शुरुआत हुई और टीकाकरण के नए चरण के पहले दिन लोगों को लगभग 81 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को नई गाइडलाइन जारी होने के बाद एक दिन में 80 लाख 95 हज़ार 314 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना की वैक्सीन लगी है. इसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में वैक्सीन की डोज लगाई गई है. 

किस राज्य में कितनी डोज़ लगाई गई

मध्य प्रदेश 1542626कर्नाटक 1067734उत्तर प्रदेश 674546गुजरात 502173हरियाणा 472659बिहार 470352राजस्थान 430439महाराष्ट्र 378945असम 330707तमिलनाडु 328321पश्चिम बंगाल 317991ओडिशा 280106केरल 261201तेलंगाना 146302त्रिपुरा 141848उत्तराखंड 115376हिमाचल प्रदेश 98169पंजाब 90503छत्तीसगढ़ 84638झारखंड 82708दिल्ली 76216आंध्र प्रदेश 47328जम्मू और कश्मीर 32822पुदुचेरी 17207मिजोरम 17048गोवा 15586मेघालय 13052अरुणाचल प्रदेश 12892सिक्किम 11831नगालैंड 9745चंडीगढ़ 6738मणिपुर 6589दादरा और नगर हवेली 4176दमन और दीव 4374लद्दाख 1288अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह 783लक्षद्वीप 289

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई के महीने में राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण के लिए 7.9 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध थे. जबकि जून में ये 11.78 करोड़ डोज हो गई. इनमें भारत सरकार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की मुफ्त आपूर्ति शामिल है. इसके अलावा इसमें वो वैक्सीन डोज भी शामिल हैं जो सीधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खरीदे जाते हैं और जो सीधे निजी अस्पतालों द्वारा खरीदे जाते हैं.

आज से केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दे रही है. इससे पहले केंद्र सरकार सिर्फ हेल्थकेयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दे रही थी. लेकिन अब देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75 फीसदी खरीद केंद्र सरकार करेगी और खरीदे गए टीके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मुफ्त में दिया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू से होता आ रहा है. ये प्राथमिकता के अनुसार सभी नागरिकों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क दिए जाएगा. 

राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र सरकार वैक्सीन देगी. वहीं, वैक्सीन वेस्टेज होने पर राज्यों की सप्लाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

भारत सरकार द्वारा राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराए गए टीके के टीकाकरण को कुछ ऐसे प्राथमिकता दी जाएगी:-

• हैल्थकेयर वर्कर
• फ्रंट लाइन वर्कर्स
• 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को
• उन लोगों जिनकी दूसरी खुराक बाकी है
• 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को
• वहीं, 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण में राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता होगी. 

वैक्सीन सप्लाई की पूर्व सूचना राज्यों को दी जाएगी. राज्यों को इससे जरूरत के हिसाब से जिला स्तर और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में सुविधा मिलेगी. राज्यों को वैक्सीनेशन सेंटर्स या जिला स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता सार्वजनिक करनी होगी. वैक्सीन उत्पादक कंपनियां 25 फीसदी प्रति माह डोज प्राइवेट अस्पतालों को बेच सकेंगे. राज्य प्राइवेट अस्पताल की क्षमता, उसके आकार और स्थानीय संतुलन के हिसाब से वैक्सीन की मांग रखेंगे और केंद्र सप्लाई सुनिश्चित करेगा.