अरुणाचल प्रदेश की निवासी पेमा वांग थोंगडोक ने आरोप लगाया कि 21 नवंबर को जब वे लंदन से जापान जा रही थीं, तब उनका विमान शंघाई में 3 घंटे के ट्रांजिट के लिए रुका, लेकिन चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें करीब 18 घंटे तक हिरासत में रखा और उनके भारतीय पासपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया. मामले पर चीनी अधिकारियों ने कहा आपका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए भारत का पासपोर्ट वैध नहीं. पेमा ने दावा किया कि उसे बार-बार असहज करने वाले सवाल पूछे गए और बिना किसी कारण के उन्हें रोका गया.
मामले पर एबीपी न्यूज लाइव ने फॉरन एक्सपर्ट्स संजीव श्रीवास्तव से बात की. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि जिस तरह से चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताते हुए थोंगडोक के पासपोर्ट को गलत बताया वह निंदनीय है. इस मुद्दे पर भारत ने जिस तरह से चीन के खिलाफ अपनी बात रखी है ये साफ तौर पर दिखाती है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है. इस असर मौजूदा वक्त में दोनों देशों के रिश्तों में आ रहे सुधार पर भी देखने को मिल सकता है.
चीन विस्तारवादी और उपनिवेश नीतियों का संचालक
फॉरन एक्सपर्ट्स संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि हलिया घटना से ये साफ पता चलता है कि चीन विस्तारवादी और उपनिवेश नीतियों पर चलने वाला देश है. इससे ये भी पता चलता है कि चीन जिस तरह से धोखे के बल पर चीजों को हथियाने की कोशिश करता है, उस बात को भी भारत सरकार को समझना चाहिए. इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी का नया भारत इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि उन्हें कैसे चीन से निपटना है. इस घटना से भारत को समझना चाहिए की चीन से रिश्ते सुधर तो सकते हैं, लेकिन उसकी फेस वैल्यू नहीं है. संजीव श्रीवास्तव ने चीन के साथ पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे वह 2017 में डोकलाम वाली घटना हो या 2020 की गलवान घाटी से जुड़ी बात हो. आज का भारत हर स्थिति में चीन को मुंहतोड़ जवाब देता है. मौजूदा घटना से भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी तरह से उनकी बातों का जवाब देंगे.
भारत से क्यों संबंध मजबूत कर रहा चीन?
संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि हमें चीन से सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि भारत-चीन के मौजूदा समय में रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसका उदाहरण भी देखने को मिला, जब साल 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के कजान में करीब 5 सालों बाद मिले. उस दौरान दोनों नेताओं ने संबंध सुधारने पर जोर दिया था. इसके अलावा सीमा विवाद को लेकर भी दोनों देशों के अधिकारियों ने बातचीत की थी और संबंध सुधारने पर सहमति जताई थी. इसके बावजूद चीन जब भी किसी मामले में झुकने को तैयार होता है तो उसके पीछे कई तरह के कारण होते है, जैसा की हाल के दिनों में देखने को मिला. इस संबंध में चीन का अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है, आर्थिक मोर्चे पर भी चीन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है. इन सब कारणों की वजह से चीन भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए मजबूर हुआ.
चीन के मूल चरित्र में बदलाव नहीं
एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन भारत से चाहे किसी भी वजह से रिश्ते सुधारने की कवायद कर रहा है, लेकिन उसके मूल चरित्र में कोई बदलाव नहीं लाया है. हलिया अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा मुद्दा इसका जीता जागता उदाहरण है. इस वजह से हमें हमेशा चीन के चाल पर नजर बनाए रखने की जरूरत है. वह जो भी फैसला लेता है उस पर फोकस करने की जरूरत है. चाहे वह आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो, घरेलू मामले से संबंधित हो. भारत को हमेशा चीन से जुड़े मामलों पर अपनी स्थिति मजबूत बनाकर चलने की जरूरत है. इस दौरान चीन अगर कोई भी गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भारत का मजबूत फैसले लेने होंगे. यही एक तरीका है, जिसकी मदद से चीन के खिलाफ सख्ती से पेश आया जा सकता है. चीन सख्ती वाली बातें समझता है. इस वजह से हमें हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है.
चीन को ही भुगतना पड़ेगा
चीन के राजनीतिक तरीके पर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि वे हमेशा से धोखा देने वाले काम करते हैं. उनका ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है. यही वजह है कि वह विस्तारवादी नीतियों को महत्व देता है. एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई की अगर चीन आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश जैसी कोई हरकत करता है तो ये दोनों देशों के संबंध में रुकावट पैदा करने का काम करेगी, इसलिए भारत को हमेशा ऐसी स्थिति में आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए. वहीं मौजूदा समय में जैसे दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं उस पर अरुणाचल प्रदेश जैसा काम नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है. इसका खामियाजा चीन को ही भुगतना पड़ेगा.
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