पाकिस्तान से जंग हुई तो क्या भारत के खिलाफ उतरेंगे तुर्किए-सऊदी? ‘मुस्लिम NATO’ प्लान जानिए
NATO के आर्टिकल 5 के तहत किसी सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में सभी सदस्य सामूहिक रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं. नए मक्का समझौते की भाषा भी कुछ हद तक इसी तरह की है.
सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान ने शुक्रवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच इसे तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
तीनों देशों के बयानों के अनुसार, समझौते पर सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए.
इस तथाकथित ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ में तेल-समृद्ध सऊदी अरब, परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान और NATO का सदस्य तुर्किए शामिल हैं. तुर्किए के पास NATO की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और उसका रक्षा उद्योग भी तेजी से विकसित हुआ है.
यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं.
संयुक्त प्रतिरोध की प्रतिबद्धता
तीनों देशों के बयानों के मुताबिक, समझौते का उद्देश्य किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना है. इसमें कहा गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को सभी पर हमला माना जाएगा.
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान का भारत के साथ सैन्य संघर्ष होता है, तो क्या इस समझौते के तहत तुर्किए और सऊदी अरब भी भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल होंगे? इसे समझने के लिए समझौते की प्रकृति और तीनों देशों के मौजूदा संबंधों को देखना जरूरी है.
क्या इसे ‘मुस्लिम NATO’ कहा जा सकता है?
मीडिया और राजनीतिक बहस में इसे ‘Muslim NATO’ कहा जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह NATO जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है.
NATO के Article 5 के तहत किसी सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में सभी सदस्य सामूहिक रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं. नए मक्का समझौते की भाषा भी कुछ हद तक इसी तरह की है. यानी एक देश पर हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा.
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि तीनों देशों के बीच NATO जैसी संस्थागत सैन्य व्यवस्था, एकीकृत कमांड स्ट्रक्चर या हर परिस्थिति में तत्काल सैन्य हस्तक्षेप की व्यवस्था बन गई है.
अगर भारत-पाकिस्तान में फिर युद्ध होता है तो क्या तुर्किए पाकिस्तान के लिए लड़ेगा?
समझौते की भाषा एक देश पर सशस्त्र हमले को तीनों पर हमला मानती है. लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारत-पाकिस्तान के किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में तुर्किए तुरंत भारत के खिलाफ अपनी सेना भेज देगा.
वास्तविक प्रतिक्रिया कई बातों पर निर्भर करेगी—संघर्ष कैसे शुरू हुआ, किसे हमलावर माना गया और समझौते के प्रावधानों को व्यवहार में किस तरह लागू किया जाता है.
हालांकि, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा और सैन्य संबंध हैं. तुर्किए ने पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को लगातार बढ़ाया है. इसलिए भारत-पाकिस्तान तनाव की स्थिति में तुर्किए की ओर से राजनयिक, तकनीकी, खुफिया या सैन्य-सामग्री संबंधी समर्थन की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता.
लेकिन यह कहना कि तुर्किए ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत के खिलाफ अपनी सेना उतार देगा, फिलहाल उचित नहीं होगा.
सऊदी अरब का मामला तुर्किए से अलग क्यों है?
सऊदी अरब और पाकिस्तान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं. सितंबर 2025 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते में भी कहा गया था कि एक देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा.
हालांकि, सऊदी अरब की विदेश नीति को केवल पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों के आधार पर नहीं समझा जा सकता. रियाद के अमेरिका, पश्चिमी देशों और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं.
इसलिए यदि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होता है, तो सऊदी अरब के सामने केवल ‘पाकिस्तान का साथ देने या न देने’ का सवाल नहीं होगा. उसे अपने व्यापक क्षेत्रीय, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखना होगा.
भारत के लिए इसका क्या मतलब है?
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान अब तुर्किए और सऊदी अरब के साथ एक औपचारिक त्रिपक्षीय रक्षा ढांचे में दिखाई देता है.
हालांकि, इसे सीधे-सीधे ‘भारत के खिलाफ तीन देशों का सैन्य गठबंधन’ कहना अभी उचित नहीं होगा. समझौते में किसी देश को दुश्मन घोषित नहीं किया गया है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत को इस समझौते का कोई नामित लक्ष्य नहीं बताया गया है.
भारत के लिए मुख्य चिंता यह होगी कि आने वाले समय में यह रक्षा सहयोग कितना गहरा होता है और क्या इसके तहत तीनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति, खुफिया साझेदारी, रक्षा तकनीक और रणनीतिक समन्वय बढ़ता है.
यानी फिलहाल इसे भारत के खिलाफ गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पाकिस्तान की भागीदारी के कारण नई सुरक्षा व्यवस्था के संभावित प्रभावों पर भारत की नजर जरूर रहेगी
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