बच्चों के पीने के पानी में मिली थी छिपकलियां, कोर्ट ने लगाया जुर्माना, समर कैंप को भरना होगा हर्जाना, पढ़ें पूरी स्टोरी
हैदराबाद की एक उपभोक्ता अदालत ने शिकायत मिलने के बाद समर कैंप के आयोजकों को कैंप की फीस ब्याज सहित वापस करने के आदेश जारी किए हैं.
हैदराबाद की एक कंज्यूमर कोर्ट (उपभोक्ता अदालत) ने समर कैंप के आयोजकों को निर्देश दिए कि वे कैंप की फीस ब्याज सहित वापस करें और 3 बच्चों को मुआवजा दें. बच्चों के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि बच्चों को गंदे और असुरक्षित माहौल में रखा गया था. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन-III हैदराबाद ने ये आदेश तीनों बच्चों के परिजनों की शिकायत पर दिया.
बता दें कि ये शिकायत समर कैंप के आयोजकों, मैनेजिंग डायरेक्टर और तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में कैंप की जगह कान्हा शांति वनम के खिलाफ दर्ज कराई गई थी. तीनों बच्चों ने 8 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए 3 मई से 22 मई 2025 तक कान्हा शांति वनम में आयोजित 25वें ऑल इंडिया रेजिडेंशियल समर कैंप में भाग लिया था.
रिपोर्ट के मुताबिक कैंप के डिजिटल विज्ञापनों और ब्रोशर में AC में रहने की सुविधा, साफ-सुथरा खाना, 24x7 मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग रहने की जगह, ट्रेंड डॉर्म पेरेंट्स और माता-पिता से इमरजेंसी में बातचीत की सुविधा का वादा किया गया था. तीनों बच्चों के परिजनों ने एनरोलमेंट के लिए कुल 1,66,000 रुपये का भुगतान किया था.
ब्रोशर के मुताबिक नहीं मिली सुविधाएं
शिकायत के अनुसार कैंप में वे सुविधाए नहीं थीं जिनका जिक्र ब्रोशर में किया गया था. खबरों के मुताबिक बच्चों के पीने के पानी में छिपकलियां और कीड़े-मकोड़े थे और पौष्टिक खाने के वादे के बजाय इंस्टेंट नूडल्स दिए गए. बीमार बच्चों को सही मेडिकल देखभाल नहीं मिली और इमरजेंसी के समय भी उन्हें अपने माता-पिता से बात करने की इजाजत नहीं दी गई.
परिजनों ने कंज्यूमर कोर्ट में की शिकायत
बच्चों के बीमार होने की बात पता चलने पर जब माता-पिता ने कैंप का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि वहां नाबालिग बच्चों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी. इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को वहां से वापस बुला लिया और पैसे वापस मांगे, लेकिन आयोजकों ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद माता-पिता ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 18 फीसदी ब्याज के साथ पैसे की वापसी हर बच्चे के लिए 5,00,000 रुपये का मुआवजा और कानूनी कार्यवाही का खर्च यानी 50,000 रुपये की मांग की.
कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया
इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आयोजकों को निर्देश दिए कि वो परिजनों को 1,66,000 रुपये लौटाएं, जिस पर 5 मई 2025 से 12 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा, इसके अलावा तीनों बच्चों में से हर एक को 50,000 रुपये का मुआवज़ा देने को कहा गया, जो कुल मिलाकर 1,50,000 रुपये होता है. इसके अलावा आयोजकों को कानूनी कार्यवाही का खर्च उठाने के लिए 15,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया गया और पूरी रकम 45 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया गया है.
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