31 दिसम्बर से पहले हो सकती है किसानों के साथ सरकार की अगले दौर की वार्ता

तीन नए किसान कानूनों को रद्द करने की माँग कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है.केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मीटिंग के बाद सीएम खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत की.हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बात करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है.

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नई दिल्लीः तीन नए किसान कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है. इस बीच शनिवार शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के 3 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित आवास पहुंचकर उनसे किसान आंदोलन पर 45 मिनट की लम्बी बातचीत की.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मीटिंग के बाद उनके आवास से बाहर निकलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत की. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बात करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है. तीनों किसान कानूनों पर किसानों ने जो बहुसूत्रीय आपत्तियां दी हैं उस पर सरकार ने जो ऑफर दिया था उसमें कुछ नया जोड़ कर उन्हें देने की तैयारी कर रहे हैं. सरकार चाहती है कि किसानों की ज्यादा से ज्यादा आपत्तियों को दूर किया जा सके जिससे कोई बीच का रास्ता निकल सके. अगर किसान बात करने को तैयार हुए तो सरकार उनसे नए सिरे से बात करेगी.

किसानों ने दी अपनी प्रतिक्रिया 

केंद्रीय कृषि मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के नेता और महासचिव राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि सरकार ठंड की रातों में सड़क पर बैठे किसानों के प्रति निर्मम है और सिर्फ समय बर्बाद कर रही है. जब किसानों के संगठनों ने मिल कर ये कह दिया है कि हम तीनों किसान कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं तो किसान इन कानूनों को एक के बाद एक रफ़ू करके क्यों चलाना चाहती है. बिना किसानों की सहमति लिए जिन किसान कानूनों को बनाया गया उन्हें रद्द किया जाए और उसके बाद किसानों से राय ले कर नया कानून बना ले सरकार.

31 दिसम्बर से पहले हो सकती है बातचीत

केंद्र सरकार की कोशिश है कि नए साल में किसानों को मनाकर प्रवेश किया जाए. इसके लिए सरकार किसानों की दी गई सभी 37 आपत्तियों पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक आपत्तियों पर कोई न कोई नया समाधान किसानों के आगे रखा जा सके. उम्मीद है कि इसकी पूरी तैयारी एक-दो दिन में ही पूरी हो जाएगी और एक हफ़्ते के अंदर ही सरकार किसानों से अगले दौर की बातचीत की अपील करेगी.