नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने राफेल मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की कांग्रेस की मांग को बुधवार को खारिज कर दिया. हालांकि उसने यह कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस की जेपीसी की मांग के जवाब में कहा कि सरकार राफेल मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जहां तक जेपीसी की मांग का सवाल है तो इसकी जरूरत नहीं है. उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इस मामले में ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ हो गया है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘अगर सदस्य चाहते हैं कि चर्चा हो तो सरकार राफेल और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.’ लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की मांग दोहराते हुए कहा कि राफेल मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार को जेपीसी बनाने की मांग स्वीकार करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विमान की कीमत, हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड को ठेका नहीं मिलना और सरकारी खजाने को नुकसान सहित कई पहलुओं पर जांच होनी है और यह सिर्फ जेपीसी के जरिए हो सकता है. गौरतलब है कि राफेल मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग करते हुए संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा में हंगामा कर रही है. राफेल और कुछ अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हुई है. भाजपा ने इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में मंगलवार को लोकसभा में राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की थी. वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: मिशेल को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा MP: कर्ज माफी को लेकर किसानों में भ्रम, 34 लाख किसानों की कर्ज माफी में खर्च होंगे 35 हजार करोड़, सरकार बेच सकती है बॉन्ड कांग्रेस-AAP गठबंधन पर शीला दीक्षित बोलीं-...तो हमें गठबंधन स्वीकार्य है