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डिलिमिटेशन बिल 2.0 लाने पर विचार कर रही सरकार, मॉनसून सेशन से पहले TMC-DMK की सहमति के लिए साधा संपर्क

Delimitation Bill 2.0: सूत्रों का कहना है कि यदि सरकार के पास आवश्यक समर्थन संख्या सुनिश्चित हो जाती है, तो वह डिलिमिटेशन और एक साथ चुनाव से जुड़े इस संयुक्त बिल को संसद में पेश कर सकती है.

Delimitation Bill 2.0: केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल को एक बार फिर लाने की तैयारी में है और इस बार इसे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्ताव के साथ जोड़कर पेश किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बड़े संवैधानिक कदम से पहले राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में डीएमके, टीएमसी सहित कई क्षेत्रीय दलों से बातचीत शुरू कर दी गई है.

डिलिमिटेशन के साथ वन नेशन वन इलेक्शन बिल

बताया जा रहा है कि यदि संसद में आवश्यक संख्या (दो-तिहाई बहुमत) सुनिश्चित हो जाती है, तो सरकार संयुक्त रूप से डिलिमिटेशन और एक साथ चुनाव का बिल पेश कर सकती है. खास बात यह है कि टीएमसी के कुछ नेताओं ने इस पहल को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं और वे डिलिमिटेशन पर खुली चर्चा के लिए तैयार हैं. वहीं, पहले इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताने वाली डीएमके भी इस बार अपेक्षाकृत नरम रुख में दिख रही है और संशोधित प्रस्ताव का इंतजार कर रही है.

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सरकार का यह प्रयास संसद में बिल पेश करने से पहले व्यापक सहमति बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा में डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा सका था. 529 सदस्यों में से 298 ने समर्थन किया, जबकि 230 ने विरोध किया. चूंकि ऐसे बिल को पारित कराने के लिए 352 वोट (दो-तिहाई बहुमत) जरूरी होते हैं, इसलिए सरकार इस बार पहले से समर्थन जुटाने में लगी हुई है.

महिला आरक्षण बिल पर नहीं बनी थी सहमति

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को दो-तिहाई बहुमत न मिलने के बाद केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया कि अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों- डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को फिलहाल आगे न बढ़ाया जाए.

दरअसल, सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के बीच तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण बिल को पारित कराना था. इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. हालांकि, अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका.

इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने अन्य संवेदनशील और बड़े राजनीतिक असर वाले विधेयकों को रोकना बेहतर समझा, ताकि पहले व्यापक सहमति बनाई जा सके और भविष्य में इन बिलों को अधिक समर्थन के साथ पेश किया जा सके.

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मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.

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