G20 Summit 2023: दिल्ली में रविवार (11 सितंबर) को संपन्न हुए जी 20 शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने करिश्माई करार दिया. यूनियन ने कहा कि इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से जारी नई दिल्ली घोषणापत्र भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के विस्तार में एक मील का पत्थर बनेगा. साथ ही यह व्यापार सहित डिजिटल इकॉनमी को एक नई गति भी प्रदान करेगा.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने उम्मीद जताई कि जी20 शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र के अनुरूप जो नीतियां बनेंगी, उनसे निश्चित रूप से भारत के निर्यात व्यापार में बड़ी वृद्धि होने की संभावना है.
सीधे मिडिल ईस्ट और यूरोप सामान भेज सकेंगे व्यापारी
व्यापारियों के बीच चर्चा तेज है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की घोषणा से अब भारतीय व्यापारियों को कम समय में सीधे अपना सामान मिडिल ईस्ट, यूरोप और अन्य देशों को भेजने में सुविधा होगी. व्यापारियों को उम्मीद है कि इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जल्द ही काम शुरू होगा.
इतना ही नहीं यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) कॉरिडोर से ज़्यादा असरदार साबित होगा, क्योंकि इस कॉरिडोर से रेल, सड़क, बंदरगाह, कम्युनिकेशन और अंडर वॉटर केबल नेटवर्क पूरी तरह से एक ग्रिड के रूप में जुड़ेगा.
व्यापारी संघ में खुशी की लहर
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनामिक कॉरिडोर की घोषणा के बाद व्यापारी संघ के बीच में खुशी की लहर है. इसके लिए व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दूरदृष्टि से विश्व के एक बड़े और प्रभावी हिस्से को एक कर दिया है, जिससे जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी.
व्यापार के लिए बड़े अवसर मिलेंगे
वहीं, दुनियाभर में छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों को व्यापार के बड़े अवसर मिलेंगे. इससे एफएमसीजी, खिलौने, कंप्यूटर तकनीकी उपकरण, फैशन गारमेंट, साड़ी, वस्त्र, हस्तशिल्प, कंज्यूमर डयूरेबल्स, फर्निशिंग आइटम्स, जेम एंड ज्वैलरी , इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आदि के निर्यात व्यापार में वृद्धि होने की आशा है.
घोषणापत्र में डिजिटल सेवाओं में सुधार की बात
नई दिल्ली घोषणापत्र में डिजिटल सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार की बात कही गई है. वहीं, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल परिवर्तन के अवसरों का लाभ उठाये जाने की भी जोरदार वकालत की गई है.
इनोवेशन को बढ़ावा देकर पैदा कर सकेंगे रोजगार
इसमें कहा गया है कि विकास को गति देने और स्थायी आर्थिक परिवर्तन लाने में निजी क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके लिए स्टार्ट-अप और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाना बहुत जरूरी है. इससे वे इनोवेशन को बढ़ावा देकर और रोजगार पैदा कर सकेंगे.
यह भी पढ़ें- G20 Summit: जी20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत को लेकर क्या कुछ कह रहा है विदेशी मीडिया?