अमेरिका में H-1B वीजा अपॉइंटमेंट की शेड्यूलिंग में लगातार हो रही देरी और उससे जुड़े अन्य समस्याओं को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन समस्याओं को लेकर भारत ने अमेरिका के समक्ष चिंता जाहिर की है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भले ही वीजा से जुड़े मामले जारी करने वाले देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर लगातार अमेरिकी पक्ष के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है.

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हमें कई भारतीय मूल के नागरिकों से शिकायतें मिली हैं: MEA

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत सरकार को कई भारतीय मूल के नागरिकों से शिकायतें मिली हैं, जो वीजा अपॉइंटमेंट में देरी या उसे दोबारा तय करने के कारण आ रही परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

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उन्होंने कहा, 'हम यह समझते हैं कि वीजा से जुड़े मुद्दे किसी भी देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं. इसके बावजूद, हमने इन समस्याओं और अपनी चिंताओं को नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी दोनों जगह अमेरिकी पक्ष के सामने उठाया है. हमें उम्मीद है कि इन देरी और लोगों की परेशानियों का जल्द समाधान किया जाएगा.'

कई भारतीय लंबे समय से फंसे: जायसवाल

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'कांसुलर अपॉइंटमेंट की शेड्यूलिंग और री-शेड्यूलिंग में आ रही दिक्कतों के चलते कई लोग लंबे समय से फंसे हुए हैं. इससे न सिर्फ उन्हें, बल्कि उनके परिवारों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति का असर उनके पारिवारिक जीवन के साथ-साथ उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है.'

15 दिसंबर से बदली समीक्षा प्रक्रिया: MEA

MEA प्रवक्ता ने कहा, 'अमेरिका की सरकार की ओर से एक सूचना दी गई है, जिसके तहत 15 दिसंबर, 2025 से H-1B वीजा के आवेदकों के लिए समीक्षा प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया गया है. यह प्रक्रिया विशेष श्रेणी के अस्थायी H-1B वीजा आवेदकों के साथ-साथ H-4 वीजा श्रेणी के तहत आने वाले उनके आश्रितों पर भी लागू होगी. यह बदलाव सभी देशों के लिए वैश्विक स्तर पर लागू किया गया है.'

उन्होंने कहा, 'भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार बातचीत कर रही है, ताकि भारतीय मूल के नागरिकों पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके.'

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