FAIMA और NMC चेयरमैन की बैठक, डॉक्टरों की लंबी ड्यूटी समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

तेलंगाना में राजनीतिक बवाल, कैबिनेट से निकाले जाने पर मंत्री सीएम पर भड़कीं

विजय कुमार बिट्ठल — Thu, 3 Sep 2026 23:36:25 +0530

तेलंगाना की पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के आदेश के बाद राज्य मंत्रिमंडल से उन्हें निकाले जाने के फैसले का विरोध किया है. उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के साथ-साथ सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में लिया है. कोंडा सुरेखा ने तेलंगाना कैबिनेट से उन्हें निकालने के फैसले पर सवाल उठाते हुए गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को कहा कि उन्होंने न तो कोई भ्रष्टाचार किया है और न हीं पार्टी की तरफ से ऐसी कार्रवाई करने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका दिया गया है.

कार्रवाई से पहले मुझसे चर्चा क्यों नहीं की- सुरेखा

#WATCH | Hyderabad, Telangana: After being dropped from State Cabinet, Konda Surekha says, "I am not at all at fault. They issued me a show-cause, but I had not levelled any allegations against Revanth Reddy or the party. In a meeting, my daughter expressed her frustration. She… pic.twitter.com/590jxE9yzS
— ANI (@ANI) September 3, 2026

सुरेखा ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व की तरफ से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दे दिया और फिर यह सवाल उठाया कि जब उन्हें तेलंगाना कैबिनेट से बाहर करने की सिफारिश की जा रही थी, उससे पहले इस मुद्दे को लेकर उनसे चर्चा क्यों नहीं की गई? इसके साथ ही, कांग्रेस नेता ने उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की घोषणा करने वाले उस पत्र की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठाए, जिस पर कोई साइन नहीं किए गए थे. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ की गई यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई दिखाई देती है.

बेटी का बचाव करते हुए पार्टी पर उठाए सवाल

तेलंगाना की पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा ने अपनी बेटी कोंडा सुष्मिता, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की थी, का बचाव करते हुए कहा कि उनकी बेटी अब बालिग हैं और उसकी टिप्पणियों या विचारों के लिए सुरेखा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

उन्होंने यह भी पूछा कि उनके बेटी की तरफ से की गई टिप्पणी के लिए उन्हें क्यों जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जब कांग्रेस नेता कोमातिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी और टी. जग्गा रेड्डी ने विवादित टिप्पणी की थी, तो पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी?

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'बिल्डर की देरी की सजा नहीं भुगतेंगे खरीदार', SC का अहम फैसला

निपुण सहगल — Thu, 3 Sep 2026 23:31:44 +0530

सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए पुराने बिल्डर पर लगने वाला जुर्माना मकान खरीदारों से नहीं वसूला जा सकता. इसे प्रोजेक्ट को पूरा कर रही नई कंपनी से भी नहीं वसूला जा सकता. इस अहम फैसले में कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 2 प्रोजेक्ट पर लगाए गए शुल्क को हटा दिया है.

क्या था मामला?

मामला नोएडा के सेक्टर 100 और 110 के 'लोटस बुलेवार्ड' और 'लोटस पनाचे' प्रोजेक्ट से जुड़ा था. बिल्डर कंपनी 'ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज' को 2016 तक इन्हें काम पूरा करना था. कंपनी के आर्थिक संकट के कारण निर्माण अटक गया. इसके बाद कंपनी दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) में चली गई.

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नोएडा अथॉरिटी की मांग

प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए घर खरीदारों ने खुद पैसा लगाया. 'एसएमवी एजेंसीज' नाम की नई कंपनी भी समाधान योजना के साथ आगे आई. इस बीच नोएडा अथॉरिटी ने पुराने बिल्डर की देरी के एवज में 'टाइम एक्सटेंशन चार्ज' की मांग की और लोटस पनाचे के तीन टावर सील कर दिए.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस मामले में नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने अथॉरिटी के इस शुल्क को सही ठहराया. NCLAT ने इसे दिवालिया प्रक्रिया का हिस्सा माना. इस आदेश के खिलाफ खरीदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे. बी. पारडीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया है. जजों ने कहा है कि जुर्माने का मकसद बिल्डर को समय पर काम करने के लिए बाध्य करना होता है. जब बिल्डर दिवालिया हो चुका है, तब उसकी गलती का बोझ उन खरीदारों पर नहीं डाला जा सकता जो अपने पैसे से घर पूरा करवा रहे हैं.

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चीन-पाक बॉर्डर पर अब 24 घंटे नजर, क्यों EOS-05 सुरक्षा के लिए 'तुरुप का पत्ता'?

वरुण भसीन — Thu, 3 Sep 2026 23:05:12 +0530

भारत के लिए अंतरिक्ष से निगरानी का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है. ISRO पहला इमेजिंग सैटेलाइट EOS 05 लॉन्च करने जा रहा है. यह देश के हिस्सों, जिनमें पाकिस्तान-चीन समेत अन्य देशों की बॉर्डर, रणनीतिक इलाकों पर नजर रख सकेगा. इससे भारत का सर्विलांस मजबूत होगा. शुक्रवार सुबह तड़के अपना नया सैटेलाइट EOS-05 अंतरिक्ष में भेजेगा.

इसकी सबसे खास बात यह है कि यह धरती के ऊपर एक ऐसी कक्षा में रहेगा जहां से यह भारत और उसके आसपास के इलाके पर लगातार नजर रख सकेगा. ISRO के मुताबिक GSLV-F17 रॉकेट 4 सितंबर को रात 2 बजकर 55 मिनट पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा. यह GSLV रॉकेट की 19वीं उड़ान होगी.

आखिर EOS-05 में ऐसा क्या खास है?

भारत के ज्यादातर सैटेलाइट धरती के काफी करीब वाली कक्षा में घूमते हैं. वे लगातार धरती का चक्कर लगाते रहते हैं. किसी इलाके की तस्वीर लेने के बाद सैटेलाइट आगे निकल जाता है और उसी जगह की दोबारा तस्वीर लेने के लिए कुछ दिन बाद वापस आता है.

EOS-05 का तरीका अलग होगा

यह धरती से करीब 36 हजार किलोमीटर ऊपर रहेगा. इतनी ऊंचाई पर सैटेलाइट धरती की घूमने की रफ्तार के साथ घूमता है. इसलिए वह आसमान में एक ही इलाके के ऊपर टिका हुआ दिखाई देता है यानी भारत और उसके आसपास का इलाका लगातार इसके कैमरे के सामने रहेगा. ISRO ने अपने दस्तावेज में कहा है कि इतनी ऊंचाई से तस्वीर लेने वाला यह भारत का पहला सैटेलाइट है.

हर 30 मिनट में भारत की नई तस्वीर!

EOS-05 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बार-बार तस्वीरें लेने की क्षमता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरे देश की तस्वीर करीब हर 30 मिनट में ले सकेगा. वहीं अगर किसी खास इलाके पर ज्यादा ध्यान देना हो तो वहां की तस्वीर करीब हर 5 मिनट में मिल सकती है. इसे ऐसे समझिए, अगर किसी इलाके में बाढ़ आ रही है तूफान आगे बढ़ रहा है या जंगल में आग फैल रही है तो उस इलाके की ताजा तस्वीर बार-बार मिलती रहेगी. इससे हालात को समझने और समय रहते फैसला लेने में मदद मिलेगी.

बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक - कहां आएगा काम?

EOS-05 का असली फायदा उन जगहों पर होगा जहां हालात तेजी से बदलते हैं और हर मिनट कीमती होता है. तूफान किस दिशा में जा रहा है? नदी का पानी किस गांव की तरफ बढ़ रहा है? जंगल की आग कितनी तेजी से फैल रही है? बादल कहां फट सकते हैं? फसल की हालत कैसी है? इन सब पर लगातार नजर रखने में सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरें मदद करेंगी. इसके अलावा खेती, पानी, जंगल और पर्यावरण में होने वाले बदलावों पर भी नजर रखी जा सकेगी.

सैटेलाइट में ऐसे खास कैमरे लगे हैं जो सिर्फ आम तस्वीरें ही नहीं लेते. ये ऐसी चीजों में आए बदलाव भी पकड़ सकते हैं जो हमारी आंखों से सीधे दिखाई नहीं देते. उदाहरण के लिए फसल में बीमारी या मिट्टी में बदलाव.

क्या इसे जासूसी सैटेलाइट कह सकते हैं?

EOS-05 को लेकर कुछ जगहों पर इसे जाससी सैटेलाइट भी कहा जा रहा है लेकिन ISRO ने इसे इस तरह पेश नहीं किया है. ISRO के मुताबिक इसका मकसद धरती पर नजर रखना और आम लोगों से जुड़े कामों में मदद करना है. हां बार-बार किसी इलाके की तस्वीर मिलने की क्षमता का फायदा सीमा पर नजर रखने और सुरक्षा की तैयारी में भी हो सकता है लेकिन ISRO ने इसे सेना का मिशन नहीं बताया है. जिस रॉकेट से जाएगा EOS-05 - वह भी खास है. EOS-05 को अंतरिक्ष में पहुंचाने की जिम्मेदारी GSLV-F17 की है. ISRO के मुताबिक इस रॉकेट की ऊंचाई 51.7 मीटर है और उड़ान के समय इसका वजन करीब 420.5 टन होगा. यह तीन हिस्सों वाला रॉकेट है.

सबसे नीचे वाले हिस्से में ठोस ईंधन वाला एक बड़ा इंजन है और इसके साथ चार और इंजन लगे हैं. इसके ऊपर वाला हिस्सा तरल ईंधन से चलता है. सबसे ऊपर बहुत ठंडे ईंधन वाला इंजन है. इसे भारत ने खुद विकसित किया है. रॉकेट के सबसे ऊपर करीब 4 मीटर चौड़ा ढक्कन लगा होता है. इसके अंदर EOS-05 सैटेलाइट सुरक्षित रहता है.सैटेलाइट का वजन करीब 2367 किलो है. रॉकेट इसे सीधे 36 हजार किलोमीटर ऊपर नहीं ले जाएगा. यह बात समझना भी जरूरी है - रॉकेट सैटेलाइट को सीधे 36 हजार किलोमीटर ऊपर नहीं छोड़ेगा. ISRO के मुताबिक पहले रॉकेट इसे एक अंडाकार रास्ते पर छोड़ेगा. इस रास्ते की धरती से सबसे कम दूरी करीब 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी करीब 28,934 किलोमीटर होगी. इसके बाद EOS-05 अपने इंजन का इस्तेमाल करके धीरे-धीरे और ऊपर जाएगा और अपनी तय कक्षा तक पहुंचेगा. इस पूरी प्रक्रिया में कुछ हफ्ते लग सकते हैं.

पांच साल पुराना अधूरा काम अब होगा पूरा?

EOS-05 मिशन के साथ ISRO की एक पुरानी कहानी भी जुड़ी है. अगस्त 2021 में ISRO ने EOS-03 नाम का एक सैटेलाइट भेजा था. रॉकेट ने उड़ान भरी लेकिन ऊपर वाले हिस्से में गड़बड़ी आने की वजह से सैटेलाइट अपनी तय जगह तक नहीं पहुंच पाया. अब करीब पांच साल बाद EOS-05 के जरिए वही अधूरा काम पूरा करने की कोशिश होगी. यह मिशन ISRO के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल जनवरी में एक लॉन्च के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी आई थी. उसके बाद यह ISRO का पहला लॉन्च है.

कब होगा लॉन्च और कहां देख सकेंगे?

EOS-05 का लॉन्च 4 सितंबर की रात 2 बजकर 55 मिनट पर होगा. ISRO अपनी वेबसाइट और YouTube चैनल पर लॉन्च का सीधा प्रसारण करेगा.

झारखंड DGP की नियुक्ति पर सवाल, एमिकस क्यूरी ने SC के फैसले का बताया उल्लंघन

निपुण सहगल — Thu, 3 Sep 2026 22:53:07 +0530

झारखंड की पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीर सवाल उठे हैं. मामले में कोर्ट की सहायता कर रहे एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने रिपोर्ट दाखिल की है. इसमें उन्होंने कहा कि तदाशा मिश्रा की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए सिद्धांतों के मुताबिक नहीं है.

यह मामला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति की ओर से दाखिल याचिकाओं से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच सोमवार (7 सितंबर, 2026) को इस मामले में सुनवाई करेगी.

DGP की नियुक्ति पर सवाल

विवाद का मुख्य मुद्दा तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के समय उनकी बची हुई सेवा अवधि है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में कहा था कि जिस अधिकारी को DGP के पद के लिए चुना जाए, उसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम छह महीने का समय बाकी होना चाहिए.

एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक, तदाशा मिश्रा को पूर्णकालिक DGP के पद पर उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले नियुक्त किया गया. इसके बाद उन्हें दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया. यह नियुक्ति प्रकाश सिंह फैसले में तय सिद्धांतों के विपरीत है.

2025 की नियमावली भी सवालों के घेरे में

मामला सिर्फ तदाशा मिश्रा की नियुक्ति तक सीमित नहीं है. एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में झारखंड सरकार की तरफ से 2025 में बनाए गए ‘झारखंड पुलिस महानिदेशक चयन और नियुक्ति नियम, 2025’ पर भी सवाल उठाए गए हैं.

रामचंद्रन ने बताया कि DGP के चयन के लिए झारखंड सरकार के नियम UPSC की सामान्य व्यवस्था से अलग हैं. झारखंड ने UPSC की व्यवस्था से अलग अपनी नामांकन समिति का प्रावधान किया है. UPSC की व्यवस्था में DGP पद के लिए 3 अधिकारियों के नाम का पैनल भेजने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड के नए नियमों में 5 नाम का पैनल भेजने की व्यवस्था बनाई गई है.

DGP को हटाने के अधिकार पर भी ऐतराज

नए नियमों में डीजीपी को हटाने के लिए राज्य सरकार को दी गई शक्ति पर भी रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है. नियम 10(1)(d) में ‘कर्तव्य पालन में असमर्थता’ के आधार पर डीजीपी को हटाने का प्रावधान है. एमिकस क्यूरी ने आशंका जताई है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल डीजीपी पर अनुचित राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है. इससे डीजीपी को मिलने वाले 2 साल के निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा कमजोर हो सकती है.

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'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल

कार्तिक सागर समाधिया — Thu, 3 Sep 2026 22:31:06 +0530

भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे, रघुराम राजन ने हालिया जीडीपी आंकड़े पर साफ किया है कि उन्होंने इससे जुड़ा कोई सवाल नहीं उठाया है. न ही इन आंकड़ों का समर्थन किया है. इसके अलावा उन्होंने इस मामले पर और कुछ भी कहने से मना कर दिया है.

राजन ने कहा, 'हालिया जीडीपी आंकड़ों पर न तो कोई सवाल उठाया है. न ही उनका समर्थन किया है. इस मामले पर उन्हें और कुछ नहीं कहना है.'

इसके अलावा उन्होंने कहा कि इकोनॉमी ग्रोथ की चाल को लेकर हैरान हैं. साथ ही सोचते हैं कि मजबूत जीडीपी ग्रोथ के बावजूद ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, FDI और बेहतर नौकरियों में क्यों इजाफा नहीं हुआ है? यह बातें पूर्व आरबीआई गवर्नर ने प्रोफेशनल साइट लिंक्डइन पोस्ट में कही है.

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'यह हर एक आंकड़े पर सवाल उठाने से अलग हैं. मैं यह उन लोगों पर छोड़ता हूं, जो जीडीपी की गणना में मुझसे ज्यादा माहिर हैं.'

GDP को लेकर क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, जीडीपी के आंकड़ों के विवाद को देखें तो MoSPI (भारत का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की वास्तविक जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले क्वार्टर में साल दर साल 7.8 प्रतिशत की उछाल देखी गई है. ऐसे में बेस ईयर में बदलाव को लेकर चिंताओं के बीच जीडीपी आंकड़ों की जांच पड़ताल हो रही है.

इस मामले में वित्त मंत्रालय के पूर्व शीर्ष अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ग्रोथ के आंकड़े बढ़ा चढ़ा के दिखाए गए, क्योंकि सरकार ने तुलना के आधार पर पिछले साल की अवधि के लिए जीडीपी के अपने माप को कम कर दिया था.

इधर, कुछ प्राइवेट इकोनॉमिस्ट ने भी सवाल उठाते हुए कहा हैकि क्या डिफ्लेटर जो ऐसी वैल्यू है, जिसका कैलकुलेशन नॉमिनल जीडीपी से महंगाई को हटाकर वास्तविक ग्रोथ रेट दिखाने के लिए की जाती है, अन्य प्राइज इंडिकेटर की तुलना में महंगाई को कम करके दिखाता है.

सरकार ने पूरे विवाद क्या सफाई दी?

इधर सरकार की तरफ से कहा गया है कि फरवरी में लागू किया गया नया तरीका विचार विमर्श का नतीजा था. सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद आर्थिक स्थितियों को ज्यादा सही ढंग से दिखाना था. इसके तहत नई डेटा सीरीज अपनाई गई. इससे अप्रैल-जून 2025 के लिए जीडीपी की नॉमिनल वैल्यू पुरानी जीडीपी सीरीज के 86.05 ट्रिलियन रुपये से घटकर 80 ट्रिलियन रुपये हो गई.

मणिपुर कांग्रेस नेता के घर के बाहर बम ब्लास्ट, देखिए वीडियो

विक्रम कुमार — Thu, 3 Sep 2026 22:31:02 +0530

मणिपुर के थौबल जिले के यारइपोक इलाके में राज्य कांग्रेस विधायक केइशम मेघाचंद्र सिंह के घर के पास 3 सितंबर रात करीब 8:15 बजे बम ब्लास्ट हुआ है. पुलिस मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. पुलिस के अनुसार एक अज्ञात शख्स ने कांग्रेस नेता मेघाचंद्र सिंह के घर पर विस्फोटक फेंका. राहत की बात रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

केइशम मेघाचंद्र सिंह मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं. हाल ही पार्टी ने उनकी जगह तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके ओकराम इबोबी सिंह को मणिपुर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है. वहीं मेघाचंद्र सिंह को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नेता नियुक्त किया गया.

#WATCH | Imphal East, Manipur: A bomb blast was reported at around 8:15 PM near the residence of state Congress President Keisham Meghachandra Singh in Bishnunaha, Yairipok. Police reached the spot immediately and conducted a search operation. Further details are awaited.… pic.twitter.com/73PfJP68yG
— ANI (@ANI) September 3, 2026

विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता केइशम मेघचंद्र सिंह ने एक दिन पहले 2 सितंबर 2026 को राज्य सरकार से जातीय हिंसा को लेकर सवाल किया था. इसके जवाब में मणिपुर के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह ने कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए.

गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में स्थायी शांति बहाल करने के लिए समाज के सभी वर्गों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और मानवता की भावना को बनाए रखना चाहिए. सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, 'राज्य में शांति बहाल करने के लिए हम सभी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और मानवता की भावना अपनानी चाहिए.उन्होंने पूरे मणिपुर के धार्मिक और सामुदायिक नेताओं से भी अपील की कि वे आगे आएं और अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी को दूर करने और समाधान खोजने में रचनात्मक भूमिका निभाएं.'

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को बताया कि 3 मई, 2023 को भड़की जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए 60,000 लोगों में से लगभग 36,000 लोगों को पहले ही फिर से बसाया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने बताया कि जो लोग घर लौट आए हैं, उन्हें भी आजीविका और कमाई के मौकों की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार उन्हें हर महीने आर्थिक मदद देना जारी रखे हुए है. उन्होंने कहा कि पहाड़ी और घाटी, दोनों इलाकों के विस्थापितों में घर लौटने की जरूरत और इच्छा एक जैसी है.

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होमबायर्स फ्रॉड केस में CBI की 19वीं चार्जशीट, बिल्डरों और निदेशकों पर कसा शिकंजा

रवि यादव — Thu, 3 Sep 2026 22:10:13 +0530

घर का सपना दिखाकर खरीदारों और निवेशकों से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई लगातार जारी है. बड़े पैमाने पर होमबायर्स फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच में CBI ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अर्थकॉन यूनिवर्सल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (Earthcon Universal Infratech Pvt. Ltd.) और उसके निदेशकों के खिलाफ 19वीं चार्जशीट दाखिल की है.

मामला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-1 स्थित प्लॉट नंबर GH-10 पर विकसित किए जा रहे ‘कासा रॉयल (Casa Royale)’ हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिससे संबंधित चार्जशीट नई दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल की गई है.

झूठे वादों और गलत जानकारी देकर निवेश कराने का आरोप

CBI की जांच के मुताबिक, आरोपी बिल्डर कंपनी और उसके निदेशकों ने कथित तौर पर घर खरीदारों और निवेशकों को झूठे आश्वासन और भ्रामक प्रस्तुतियों के जरिए निवेश के लिए प्रेरित किया. आरोप है कि इसके बाद अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से उनसे आर्थिक लाभ हासिल किया गया. जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर CBI ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही है जांच

होमबायर्स से जुड़े बड़े पैमाने के कथित फ्रॉड और फंड डायवर्जन के मामलों में CBI की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई थी. एजेंसी देशभर में अलग-अलग बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों से जुड़े करीब 30 अन्य मामलों की भी जांच कर रही है. इन मामलों में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी, निवेश की रकम के दुरुपयोग और फंड के डायवर्जन जैसे आरोपों की पड़ताल की जा रही है.

इन बिल्डरों पर पहले ही दाखिल हो चुकी हैं 18 चार्जशीट

अर्थकॉन यूनिवर्सल के मामले से पहले सीबीआई इस अभियान के तहत 18 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इनमें रूद्र बिल्डवेल कंस्ट्रशन्स (Rudra Buildwell Constructions), ड्रीम प्रोकॉन (Dream Proco), जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech), एवीजे डेवलपर्स (AVJ Developers), सीएचडी डेवलपर्स (CHD Developers), सीक्वल बिल्डकॉन (Sequel Buildcon), लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स (Logix City Developers), मंजू जे होम्स इंडिया (Manju J Homes India), शुभकामना बिल्डटेक (Shubhkamna Buildtech), निनेक्स डेपलपर्स (Ninex Developers), डिसेंट बिल्डवेल (Decent Buildwell), रूद्र बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स (Rudra Buildwell Projects), इथाका एस्टेट (Ithaca Estate), एलजीसीएल अर्बन होम्स (LGCL Urban Homes), साहा इंफ्राटेक (Saha Infratech), एमकेएचएस हाउसिंग (MKHS Housing) और ओजोन अर्बना इंफ्रा डेवलपर्स (Ozone Urbana Infra Developers) समेत कई बिल्डर कंपनियां शामिल हैं. इन मामलों में संबंधित कंपनियों के निदेशकों के अलावा कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.

आम खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर

CBI ने कहा है कि आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच जारी रहेगी. खासतौर पर ऐसे मामलों में, जिनसे आम नागरिकों और घर खरीदारों के हित सीधे प्रभावित होते हैं. एजेंसी दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रही है.

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नियुक्ति घोटाले पर घिरी रेवंत रेड्डी सरकार, ओवैसी ने उठाया मुद्दा, जानें मामला

मोहसिन अली — Thu, 3 Sep 2026 21:49:30 +0530

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर संसद में एक ट्रस्ट चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर तीखा हमला किया. उन्होंने करोड़ों रुपये के कथित भ्रष्टाचार घोटाले पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए. बिना किसी का नाम लिए ओवैसी ने कहा, 'जिन लोगों को नियुक्त किया गया उन्हें किसने नियुक्त किया? सरकार ने ही किया, है ना? आप उन्हें संसद लाए और ट्रस्ट में नियुक्त किया, फिर भी वहां करोड़ों रुपये की चोरी हो गई.'

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह ट्रस्ट का इस्तेमाल सत्ता और सीटें हासिल करने के लिए कर रही है और जनता के भरोसे का मज़ाक उड़ा रही है. ओवैसी ने मांग की कि सरकार कथित चोरी के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करे. उन्होंने सवाल किया कि FIR दर्ज होने के बावजूद इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने पूछा, 'FIR दर्ज हो चुकी है और आपके पास रिपोर्ट भी है तो वह रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं आ रही है?'

ओवैसी बोले- सरकार सच छिपा रही है

उन्होंने इशारा किया कि सरकार सच छिपा रही है. उनके ये बयान सरकार की तरफ से विभिन्न नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं को संभालने के तरीके पर सवाल उठाने वाली विपक्षी आवाज़ों में और इजाफा करते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी में बढ़ते आंतरिक संकट के बीच.

AIMIM प्रमुख की यह तीखी आलोचना ऐसे समय में आई है, जब कांग्रेस सरकार पहले से ही भारी राजनीतिक दबाव में है. इससे पहले दिन में BJP ने फीस रिइम्बर्समेंट (शुल्क प्रतिपूर्ति) के बकाया भुगतान की मांग को लेकर सचिवालय में ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया था.

विपक्षी BJP और BRS लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, और ओवैसी के इस बयान ने एक नया पहलू जोड़ दिया है, जिसमें ट्रस्ट चेयरमैन की नियुक्ति को बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले से जोड़ा गया है. ट्रस्ट की खास जानकारी और इसमें शामिल लोगों की पहचान आधिकारिक तौर पर उजागर नहीं की गई है, लेकिन ओवैसी का बयान जनता के भरोसे के गंभीर उल्लंघन की ओर इशारा करता है.

सियासी भंवर में फंसे रेवंत रेड्डी?

इस घटनाक्रम से रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर राजनीतिक दबाव और बढ़ने की संभावना है, जो पहले से ही मंत्री कोंडा सुरेखा को हटाए जाने के बाद आंतरिक असंतोष से जूझ रही है. जैसे-जैसे विपक्षी दल अपने हमले तेज कर रहे हैं, सरकार को कई मोर्चों पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है.

हालांकि, कांग्रेस ने अभी तक ओवैसी के आरोपों पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और यह देखना बाकी है कि क्या सरकार संबंधित रिपोर्ट जारी करेगी या इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण देगी.

कैलाश मानसरोवर से 100 KM दूर हिली धरती, तिब्बत में एक ही जगह पर दो बार आया भूकंप

वरुण भसीन — Thu, 3 Sep 2026 21:31:34 +0530

पश्चिमी तिब्बत में गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को कुछ घंटों के अंदर लगातार दो बार भूकंप आए. खास बात यह है कि दोनों भूकंप का केंद्र लगभग एक ही जगह था. यह जगह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से करीब 100 किलोमीटर दूर है. हालांकि, भूकंप का केंद्र कैलाश पर्वत के ठीक नीचे या उसके पास नहीं था. भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS के मुताबिक, अभी तक भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

जानकारी के मुताबिक, पहला भूकंप दोपहर 1:46:38 बजे पर आया. इसकी तीव्रता 5.0 और गहराई करीब 14 किलोमीटर थी. इसके करीब दो घंटे बाद दोपहर 3 बजकर 42 मिनट 30 सेकंड पर दूसरा भूकंप आया. इसकी तीव्रता 3.4 और गहराई करीब 10 किलोमीटर थी. दूसरे भूकंप का केंद्र 31.472 डिग्री उत्तर और 80.356 डिग्री पूर्व में था. दोनों भूकंप के केंद्र में करीब डेढ़ किलोमीटर का ही अंतर था. इसलिए दूसरे झटके को पहले भूकंप के बाद आया आफ्टरशॉक यानी बाद का झटका माना जा रहा है.

कैलाश मानसरोवर से कितनी दूर है भूकंप का केंद्र?

भूकंप का केंद्र तिब्बत के नगारी इलाके में जांदा के आसपास बताया जा रहा है. यह जगह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से करीब 100 किलोमीटर दूर है. कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपरा में बेहद पवित्र माने जाते हैं. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां यात्रा पर जाते हैं. फिलहाल, कैलाश मानसरोवर यात्रा या यात्रा मार्ग पर भूकंप से किसी असर की कोई खबर नहीं है.

नेपाल वाले भूकंप से इसका कोई लेना-देना नहीं

कुछ जगह इस भूकंप को नेपाल के पास हुई हाल की घटनाओं से जोड़कर बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह भूकंप पश्चिमी तिब्बत में काफी दूर आया है. इसका इलाका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब पड़ता है. इसे नेपाल वाली घटना से जोड़ना सही नहीं होगा.

तिब्बत में भूकंप क्यों आते हैं?

भारत की जमीन वाली प्लेट लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रही है. यह प्लेट तिब्बत की प्लेट से टकरा रही है. इसी टक्कर की वजह से हिमालय बना और आज भी इस पूरे इलाके में जमीन के अंदर दबाव बना रहता है. तिब्बत के कुछ हिस्सों में जमीन दबने के बजाय खिंचती भी है. इस खिंचाव की वजह से जमीन के अंदर दरारें बनती हैं और भूकंप आते हैं. नगारी इलाके में भी समय-समय पर पांच या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं.

कम गहराई वाला भूकंप ज्यादा तेज क्यों लगता है?

भूकंप जितनी कम गहराई पर आता है, उसकी ऊर्जा को जमीन की सतह तक पहुंचने में उतनी ही कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए कम गहराई वाले भूकंप के झटके ज्यादा तेज महसूस हो सकते हैं. दोनों भूकंप 10 से 14 किलोमीटर की गहराई पर थे, इसलिए इन्हें कम गहराई वाला भूकंप माना जाता है.

5.0 और 3.4 तीव्रता में कितना बड़ा अंतर?

भूकंप की तीव्रता का पैमाना सीधा नहीं बढ़ता है. तीव्रता में एक अंक का अंतर होने पर ऊर्जा में करीब 32 गुना का फर्क होता है. इसलिए 5.0 तीव्रता वाला भूकंप 3.4 वाले भूकंप से काफी ज्यादा ताकतवर था. फिर भी इस घटना में नुकसान की खबर नहीं है. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भूकंप का केंद्र बहुत कम आबादी वाले इलाके में था.

नगारी में बहुत कम है आबादी?

नगारी का इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन यहां रहने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है यानी कई जगहों पर बहुत बड़े इलाके में भी आबादी काफी कम है. ऐसे में भूकंप आने पर नुकसान की आशंका घनी आबादी वाले शहरों के मुकाबले कम रहती है.

2025 में तिब्बत में आया था बड़ा भूकंप

7 जनवरी, 2025 को तिब्बत के डिंगरी इलाके में 7.1 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था. इसमें कम से कम 126 लोगों की मौत हुई थी और 3,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था. इस भूकंप के झटके नेपाल, बिहार और दिल्ली-NCR तक महसूस किए गए थे. इसका केंद्र माउंट एवरेस्ट से करीब 80 किलोमीटर उत्तर में था.

भारत के लिए क्या मायने?

भूकंप के झटके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्ली-NCR में महसूस किए जाने की फिलहाल कोई खबर नहीं है. हालांकि, पूरा हिमालयी इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कई राज्य भूकंप के ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में आते हैं.

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FAIMA और NMC चेयरमैन की बैठक, डॉक्टरों की लंबी ड्यूटी समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मदीहा खान — Thu, 3 Sep 2026 21:12:16 +0530

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार (2 सितंबर 2026) को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के चेयरमैन से मुलाकात कर रेजिडेंट डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और मेडिकल शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. यह बैठक एक घंटे से अधिक समय तक चली.

बैठक में FAIMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्रीनाथ दुब्याला के समेत प्रातिनिधिमंडल ने NMC चेयरमैन के सामने देशभर के रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों की समस्याएं रखीं. बैठक में रेजिडेंट डॉक्टरों की लंबी ड्यूटी, काम करने की परिस्थितियां और ड्यूटी के बाद अनिवार्य आराम जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. एसोसिएशन ने रेजिडेंट डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके बेहतर संस्थागत समर्थन की जरूरत पर भी जोर दिया. इसके अलावा अलग-अलग संस्थानों में स्टाइपेंड में अंतर और स्टाइपेंड का समय पर भुगतान करने का मुद्दा भी NMC के सामने रखा गया. FAIMA ने इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMGs) के लिए समान स्टाइपेंड की मांग भी उठाई.

बैठक में मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी और बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर भी चर्चा हुई. FAIMA ने NMC के नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की. NEET-PG और NEET-SS परीक्षा और काउंसलिंग के लिए समय पर और तय अकादमिक कैलेंडर की जरूरत भी बताई गई. FAIMA ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रों की ट्रेनिंग, क्लिनिकल एक्सपोजर, शिक्षकों की उपलब्धता और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे भी उठाए. संगठन ने मरीजों की सुरक्षा और मेडिकल प्रैक्टिस के उचित नियमन पर भी जोर दिया.

बैठक का एक प्रमुख मुद्दा प्रस्तावित NEXT परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस रहा. FAIMA ने कहा कि ENT और Ophthalmology विषय, जो पहले Part-1 में शामिल थे, अब Part-2 यूनिवर्सिटी परीक्षा में रखे गए हैं. इससे छात्रों का पहले से बड़ा सिलेबस और बढ़ गया है. FAIMA ने NMC से मांग की कि छात्रों पर बढ़ते अकादमिक बोझ को देखते हुए ENT और Ophthalmology को फिर से Part-1 में शामिल किया जाए. एसोसिएशन के अनुसार, NMC चेयरमैन ने इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मामले पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है.